इस्लामाबाद : पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन (PSMA)ने शनिवारी २१ नोव्हेंबरपासून नवीन ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने अतिरिक्त ५,००,००० मेट्रिक टन निर्यातीला परवानगी दिली असूनही पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. PSMA च्या प्रवक्त्याने सांगितले की निर्यातीनंतरही देशांतर्गत वापराच्या एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ अतिरिक्त साखर असेल. सर्व साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू करतील आणि नोव्हेंबरच्या १० दिवसांचे साखर उत्पादन उपलब्ध होईल, असे प्रवक्त्याने सांगितले.
द एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारने उपलब्ध साठा आणि वापराच्या पद्धतींच्या मोठ्या प्रमाणात फेरफार केलेल्या डेटाच्या आधारे अतिरिक्त ५,००,००० मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. फेडरल उद्योग मंत्री राणा तन्वीर हुसेन यांनी ‘द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’ला सांगितले की, कारखान्यांनी ५,००,००० मेट्रिक टन निर्यात करण्याची परवानगी देण्याचे वचन दिले आहे आणि ते २१ नोव्हेंबरपासून गाळप सुरू करतील.
PSMA ने सांगितले की, पीएसएमए २१ नोव्हेंबर २०२४ पासून गाळप हंगाम सुरू करण्यास वचनबद्ध आहे. जर सरकारने ५,००,००० मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली असेल आणि एक नोव्हेंबर रोजी साखर सल्लागार मंडळाची (एसएबी) पुढील बैठक होईल. त्या तारखेला घोषित अतिरिक्ततेच्या पुढील निर्यातीस परवानगी देण्याचे मान्य केले. त्यावेळी साखरेचे अतिरिक्त प्रमाण ३,००,००० ते ५,००,००० टन इतके होते.
PSMA च्या प्रवक्त्याने सांगितले की, फेडरल सरकार साखरेच्या वापराचे पहिले दोन महिने धोरणात्मक साठा म्हणून घेत आहे, तर एसएबीने ठरवले की येणारा गाळप हंगाम आणि पुढील बंपर उसाचे पीक लक्षात घेता, पुढील वर्षी देशातदेखील अतिरिक्त साठा असेल. त्यामुळे एक महिन्याचा साठा पुरेसा आहे. पीएसएमने सांगितले की, पुराणमतवादी दृष्टिकोनामुळे, उद्योगाला वेळेवर निर्यात करण्याची परवानगी दिली गेली नाही, ज्यामुळे आर्थिक तरलतेच्या समस्या उद्भवल्या, ज्यामुळे काही सदस्य कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना देण्यास कमी पैसे उपलब्ध होते.
त्यात म्हटले आहे की, सप्टेंबर २०२४ च्या अखेरीस, उद्योगाकडे सुमारे ३०० अब्ज रुपयांचा न विकलेला स्टॉक होता, जो बँकांकडे तारण ठेवला होता. त्यामुळे उद्योगाला क्रेडिट लाइन समायोजित करण्यात अडचण येत होती. ज्यामुळे पुढील क्रशिंग सत्रात नवीन क्रेडिटची व्यवस्था करण्यात अडचण येऊ शकते. माहिती मंत्री अताउल्ला तरार म्हणाले की, साखर निर्यातीला परवानगी देण्याशी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचा काहीही संबंध नाही. तथापि, ५,००,००० मेट्रिक टन निर्यात करण्याच्या ईसीसीच्या निर्णयाला पुष्टी देणारी मंत्रिमंडळ बैठकीचे अध्यक्षपद ते घेतील की हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी ते बैठकीपासून स्वतःला माघार घेतील हे पाहणे बाकी आहे.
