एफआरपी वसुलीसाठी याचिका: तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार उसाचे बिल देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या संचालकांविरोधात कारवाई करा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात राज्य सरकारला तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आटपाटी येथील माणगाव साखर कारखान्याकडून २०१७-१८ च्या गळीत हंगामात एफआरपीनुसार ऊस बिल मिळाले नसल्याने सिद्धापूर येथील सुनील बिराजदार यांच्यासह ११ शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड.आशिष गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना अॅड. गायकवाड यांनी, माणगाव साखर कारखान्याला २,२०० टन ऊस दिला होता. परंतु या कारखान्याने एफआरपीनुसार २,३०० रुपयांप्रमाणे ऊस बिल दिले नाही. तर राज्यात सुमारे १८७ साखर कारखान्यांपैकी केवळ ६१ साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार ऊस बिल दिले असा आरोप करताना राज्यातील सुमारे १२६ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे सुमारे १५०० कोटी रुपये थकविल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
