हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी ट्वीट करुन, ऊस शेतकऱ्यांनी आपल्या ऊस उत्पादना संदर्भातील संपूर्ण माहिती चार दिवसांच्या आत ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टलवर नमूद करण्याचे आवाहन केल्यानंतर शेतकरी सरकार विरोधात नाराज झाले .
शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात मोर्चा काढून हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या ट्वीटमुळे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षाच्या निशाण्यावर आले आहेत. भारतीय किसान युनियन चे अध्यक्ष गुरनामसिंह चढूनी म्हणाले, शेतकऱ्यांनी यापूर्वी मोहरीचा पूर्ण लेखाजोखा पोर्टलवर नमूद करूनही सरकारने त्याची खरेदी केली नाही. ज्यावेळी शेतकऱ्यांनी आपली ताकद दाखवली त्यावेळी सरकारने याची खरेदी केली.
चढूनी म्हणाले, ही माहिती पोर्टलवर नमूद करण्याच्या प्रक्रियेसाठी खूपच कमी वेळ दिला आहेे. अनेक शेतकऱ्यांकडे इंटरनेटची सुविधा नाही आणि साखर कारखान्यातही ही सुविधा नाही त्यामुळे ही मुदत वाढवणे आवश्यक आहेेे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ३१ जुलैैपर्यंत हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड्डद्वारा स्थापन केलेल्या www.fasalhry.in या पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशात हे स्पष्ट केले आहे की, पुढील हगामात ज्या शेतकऱ्यांनी ही माहिती पोर्टलवर नमूद केली आहे त्यांच्याकडूनच ऊस खरेदी केला जाईल .
या मागे सरकारचा हेतू आहे की, साखर कारखान्यांद्वारा उसाची खरेदी, भुगतान आणि इतर संबंधित कार्य या पोर्टलच्या माध्यमातूनच केली जातील ज्यामुळे कारखान्यांंच्या कारभारात पारदर्शकता येईल.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
