चेन्नई : चेन्नईस्थित अरुण शुगर लिमिटेला ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची थकीत ११० कोटी रुपयांची रक्कम देण्यासाठी तामिळनाडू सरकारला निर्देश देण्यासाठी शेतकरी कार्यकर्त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे वृत्त दि टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या नावावर कंपनीने फसवणूक करून घेतलेल्या कर्जाचीही परतफेड करण्याबाबत निर्देश द्यावेत अशी मागणी नॅशनल साउथ इंडियन रिव्हर इंटरलिंकिंग अॅग्रीकल्चरिस्ट असोसिएशनचे प्रदेश अध्यक्ष अय्याकन्नू यांनी केली आहे.
याचिकाकर्ते अय्याकन्नू यांच्या म्हणण्यानुसार हा साखर कारखाना कुड्डालोरच्या ए-सिथुर गावात आहे. कारखान्याच्या स्थापानेनंतर गावातील शेतकऱ्यांना कारखान्यालाच ऊस पुरवठा करण्यास सांगण्यात आले होते. शेतकरी नियमितपणे ऊस पुरवठा करीत होते. मात्र, २०१३ पासून २०१८ पर्यंत अनेक ऊस बिले मिळाली नाहीत. त्यांनी सांगितले की, ७,००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी ११० कोटी रुपये किमतीच्या ११.८ लाख टन उसाचा पुरवठा कारखान्याला केला होता. कारखाना ही ऊस बिले देण्यास अपयशी ठरला. कारखान्याने १२०० कर्मचाऱ्यांच्या नावावर १९.७७ कोटी रुपयांचे कर्जही घेतले आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
