हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
पुणे : चीनीमंडी
साखर आयुक्तालयाकडून राज्यातील एफआरपी थकवलेल्या कारखान्यांवर रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट (आरआरसी) अंतर्गत कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, ही कारवाई केवळ या हंगामातील थकबाकीची आहे, यापूर्वी राज्यातील काही कारखान्यांनी पाच वर्षांपासून एफआरपीची काही रक्कम थकीत ठेवली आहे. ही रक्कम जवळपास अडीचशे कोटींच्या घरात जाते. त्यामुळे सध्याच्या कारवाईबरोबर जुन्या थकबाकीसाठीही कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यंदाच्या हंगामात साखर कारखाने अडचणीत आल्याने ऊस बिल थकबाकीचा विषय जास्त गाजला. त्यातच सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे कारखान्यांसाठी शेतकऱ्यांची रक्कम जास्त काळ थकवणेही धोक्याचे होते. पण, कारखानेच आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे एफआरपी थकली होती. शेतकऱ्यांनी आंदोलने केल्यामुळे साखर आयुक्तांनी त्याची दखल घेत कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत राज्यातील ६८ साखर कारखान्यांवर साखर जप्तीची कारवाई झाली आहे.
एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत राज्यात ऊस बिलांचे २२ हजार ४२ कोटी रुपय देय होते. पैकी १८ हजार ८२१ कोटी २२ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा झाले आहेत. राज्यातील हंगाम संपल्यानंतरही ३ हजार ६०७ कोटी ५२ लाख रुपयांची थकबाकी कारखान्यांकडे आहे. राज्यात यंदा १९५ पैकी केवळ ४३ साखर कारखान्यांनीच शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी अदा केली आहे.
दरम्यान, राज्यात ३१ साखर कारखान्यांकडे २०११ पासूनची थकबाकी आहे. याची एकूण रक्कम आता २४९ कोटी ५२ लाख रुपये होते. बीडचा जय भवानी साखर कारखाना, सातारचा रयत साखर कारखाना या कारखान्यांकडे त्यापूर्वीचीही थकबाकी आहे. यंदाच्या हंगामातदेखील दोन्ही कारखान्यांकडे ऊस बिले थकीत आहेत. त्यात जयभवानी कारखान्याची साखरही जप्त करण्यात आली आहे.
थकबाकी असलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये, दौलत-कोल्हापूर (१९.९६ कोटी), वसंतदादा शेतकरी – सांगली (५५.४ कोटी), रयत – सातारा (९.८१ कोटी), न्यू फलटण (४८.४१), स्वामी समर्थ – सोलापूर (९.०७), श्री शंकर – सोलापूर (३०.७६), आर्यन शुगर – सोलापूर (२१.०५), विजय शुगर – सोलापूर (२०.१७), शंभू महादेव – उस्मानाबाद (११.८७), चोपडा – जळगाव (१२.८२), समर्थ – जालना (३.६५), जयभवानी – बीड (३.२६), एच. जे. पाटील – नांदेड (५.५७), महाराष्ट्र शेतकरी – परभणी (९.९२) यांचा समावेश आहे.
