नवी दिल्ली : चीनी मंडी
थकबाकीच्या चक्रव्युहात सापडलेल्या देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे डोळे आता केंद्राच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडे लागले आहेत. गेल्या काही दिवसांत एफआरपी थकबाकीचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आला. सरकारने उपाय-योजना करून मोठ मोठे दावे केले. पण, हा तिढा काही सुटलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बजेटमधूनच दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
देशात शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा आकडा वाढतच चालला आहे. यंदाच्या हंगामात ३१ डिसेंबरपर्यंत ऊस उत्पादकांची थकबाकी १९ हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. त्यात २ हजार ८०० कोटी रुपये हे गेल्या हंगामातील थकबाकीचे आहेत. आता देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. सरकार त्यात काही ठोस पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) या संस्थेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदाच्या हंगामात ३१ डिसेंबरपर्यंतची थकबाकी १० हजार कोटींनी अधिक आहे. त्याचबरोबर यंदाच्या (२०१८-१९) हंगामात अपेक्षित साखर उत्पादनात ८ लाख टन उत्पादन कमी होण्याची शक्यता ‘इस्मा’ने व्यक्त केली आहे. ‘इस्मा’च्या म्हणण्यानुसार यंदाच्या हंगामात जास्तीत जास्त ३०७ लाख टन साखर उत्पादन होईल.
यंदाच्या हंगामात सरकारने ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे टार्गेट ठेवले असले तरी, एकूण हंगामात ३० ते ३५ लाख टन साखर निर्यात होण्याची अपेक्षा असल्याचे इस्मा या संस्थेने म्हटले आहे.
डाउनलोड करा चिनीमण्डी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
