नई दिल्ली/ मुजफ्फरनगर, 24 अक्टूबर: केन्द्र सरकार ने राज्यों की चीनी मिलों को गन्ना किसानों का समय पर बकाया चुकाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए है। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में सत्र 2019-20 का गन्ना पैराई सत्र शुरु हो रहा है लेकिन कई गन्ना किसानों को गत वर्ष का गन्ना बकाया अभी तक नहीं मिला है। राज्य सरकार ने चीनी मिलों को सोफ्ट लोन देने के अलावा कई रियायतें देने की पहल की है। लेकिन राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी प्रदेश की कई चीनी मिलों पर गन्ना किसानों को बकाया रह रहा है। नए सत्र में गन्ना पैराई शुरु होने से पहले प्रदेश के किसान संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी देने के साथ यथासंभव चीनी मिलों से किसानों का बकाया दिलाने की माँग की है। भारतीय किसान संगठन के नेताओं ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार चीनी मिलों से गन्ना किसानों का बकाया नहीं दिलायेगी तो गन्ना किसान बिजली का बिल नहीं भरेंगे। गन्ना किसानों पर बिजली विभाग द्वारा लीगल नोटिस देकर क़ानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के अटरेना में किसान रैली में बोलते हुए कहा कि चीनी मिलों को हाईकोर्ट द्वारा गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के सख़्त निर्देशों के बावजूद न तो चीनी मिलें गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में रुची ले रही है और न ही राज्य सरकार ने ठीक से इस मामले को हल किया है। टिकैत ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं है। दीपावली का पर्व आ रहा है। किसानों को घर खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत है। इसलिए सरकार से माँग है कि बिजली का बिल माफ़ कर किसानों को त्योंहार के मौक़े पर दीपावली की सौग़ात दी जाए।
टिकैत ने कहा कि त्योंहार के मौक़े पर चीनी मिलें गन्ना किसानों के दिलों में दीपावली की मिठास घोलने की पहल करे और जिन किसानों का गन्ना बकाया है उनका दिपावली पहले तक चुकता करे ताकि नए सीज़न में नए तरीक़े से काम हो और पुराना हिसाब ख़त्म हो। भारत कृषक समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रमेश रामहट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों पर तो क़ानून का डंडा चला रही है लेकिन चीनी मिलों के साथ सख़्ती से पेश नहीं आ रही है। सरकार को चाहिए कि चीनी मिलों को कड़ा निर्देश दें और नया पेराई शुरु होने से पहले हमारा बताया दिलाए । रामहट ने कहा कि हमने योगी सरकार को गत सप्ताह सिखरेडा गाँव में मौजूद किसानों की पंचायत में भी चेताया था लेकिन सरकार के काम में जूं तक नहीं रेंगी । भारतीय किसान संघ के नेता सरदार वीएम सिंह ने कहा कि सरकार को गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी तक नहीं बढ़ाया जबकि कई बार किसान संगठन इसकी माँग कर चुके हैं। वीएम सिंह ने यूपी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को गन्ना किसानों का बकाया दिलाने की चिन्ता नहीं है लेकिन बिजली के रेटों में इज़ाफ़ा करने की चिन्ता ज़रूर है। सिंह ने कहा कि अगर सरकार हमारी माँगो पर विचार नहीं करेगी तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी सरकार की होगी । वीएम सिंह ने कहा कि जो चीनी मिल किसानों का बकाया देने में नाकाम रहती है उनके खिलाफ सरकार को गन्ना एवं चीनी विकास विभाग को आदेश देकर सख़्त कार्यवाही करनी चाहिए।
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