पुणे : येत्या अडीच ते तीन महिन्यात नवा ऊस गाळप हंगाम सुरू होत आहे. त्याच दरम्यान राज्यात विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होत आहे. तत्पूर्वी, राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची यंदाच्या हंगामातील सगळी थकबाकी दिली जाईल, असा विश्वास राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केला आहे. साखर आयुक्तालयातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार २०१८-१९ च्या हंगामात एफआरपीची राज्यात २३ हजार १७३ कोटी रुपयांची देणी होती. त्यातील २२ हजार ३६७ कोटी रुपयांची देणी भागवण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशात अजूनही ९ हजार कोटी रुपयांची थकीत देणी आहेत. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील परिस्थिती बरी आहे. त्यामुळे विद्यमान फडणवीस सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सगळी देणी भागवल्याचा दावा करू शकते. पण, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे.
राज्यात गेल्या हंगामात १९५ साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप केले. त्यातील केवळ १० साखर कारखान्यांनीच सरकारच्या एफआरपीपेक्षा जास्त दर दिला आहे. या कारखान्यांनी साखर उताऱ्यानुसार शेतकऱ्यांची बिले काढली आहेत. राज्यातील साखर कारखान्यांनी १४ दिवसांत एफआरपीचे पैसे भागवण्याच्या नियमाचा भंग केला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दिलेले पैसेही तीन टप्प्यांत दिले आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणा सहकारी साखर कारखाना, बीड जिल्ह्यातील पंकजा मुंडे यांचा कारखाना तर सोलापूर जिल्ह्यातील सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या कारखान्याचाही समावेश आहे. साखर कारखान्यांनी अतिरिक्त ऊस उत्पादन आणि त्यामुळे साखरेला उठाव नसल्याने कारखान्यांकडे रोकड नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. राज्यात गेल्या हंगामात १०७.२१ लाख टन साखर उत्पादन झाले. गेल्यावर्षी देखील १०७.१० लाख टन उत्पादन झाले होते. या संदर्भात सातारा जिल्ह्यातील सह्याद्री साखर कारखान्याचे चेअरमन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब पाटील म्हणाले, ‘गेल्यावर्षी आंम्ही एफआरपीपेक्षा प्रति टन २०० रुपये जादा दर दिला होता. यंदा आंम्ही केवळ एफआरपीची रक्कमच देऊ शकलो. ती देखील आंम्ही टप्प्या टप्प्याने दिली आहे. केंद्राच्या अल्पमुदतीच्या कर्जयोजनेतून शेतकऱ्यांचे पैसे भागवण्यात आले आहेत.
या संदर्भात सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील शेतकरी अभिनंदन पाटील म्हणाले, ‘यंदा आंम्हाला २९०० रुपये एफआरपीचा दर मिळाला. तोदेखील टप्प्या टप्प्याने मिळाला. आंम्ही आता फारसे काही करू शकत नाही कारण तांत्रिकदृष्ट्या कारखान्यांनी पैसे भागवले आहेत. पण, खते, ट्रॅक्टरचे डिझेल, मजुरी आणि इतर खर्च वाढत असताना गेल्या वर्षीपेक्षा कमी पैसे मिळाले ही गोष्ट वेगळी आहे.’ पाटील दर वर्षी राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याला ऊस देतात. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील साखर कारखाना सरकारच्या एफआरपीपेक्षा १५० ते २०० रुपये प्रतिटन जादा दर देणारा कारखाना म्हणून ओळखला जातो. यंदा कारखान्याने ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत पहिला हप्ता त्यानंतर एप्रिलमध्ये दुसरा हप्ता दिला आहे तर, दिवाळीच्या तोंडावर कारखाना तिसरा हप्ता देणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे भागवता यावेत यासाठी केंद्राने १० हजार कोटी रुपये अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेतून उपलब्ध केले. पण, त्याचा फायदा केवळ कारखान्यांना वेळ मारून नेण्यासाठी झाला. शेतकऱ्याला या योजनेचा फारसा फायदा झालेला नाही. कारखान्यांच्या परिस्थितीबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री गुरुदत्त साखर खासगी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष माधवराव घाटगे म्हणाले, ‘यंदाच्या हंगामात कारखान्यात झालेल्या उत्पादनापैकी साखर विक्री करता आलेली नाही. ऊस तोडणी मजुरांना ऍडव्हान्स देण्यासाठी नव्हे तर, कारखान्याकडे मेंटनन्स साठीही पैसे नाहीत. कारखान्याची कर्ज काढण्याची ऐपत संपुष्टात आली आहे. २०१७-१८ च्या हंगामात एफआरपीपेक्षा २०० रुपये प्रतिटन जादा दर दिला होता. पण, यंदा ते शक्य झालं नाही.’
एकूणच तांत्रिकदृष्ट्या साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे पैसे भागवले असले तरी, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. कदाचित विधानसभा निवडणुकीत सरकारला याची किंमत मोजावी लागण्याची शक्यता आहे. यासाठी दिलासा म्हणजे, दुष्काळी परिस्थितीमुळे गेल्या वर्षी ऊस लागवड घटली आहे. त्यामुळे आगामी हंगामात महाराष्ट्रात साखर उत्पादन ७० लाख टनापर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. तर, देशातील एकूण साखर उत्पादन २८२ लाख टनापर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
