काशीपुर, उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकार किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर काफी गंभीर है, और इसके चलते प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि, चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से होना चाहिए।
लाइव हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य अंशदान के लिए भी कार्ययोजना बनाई जाए। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने मंगलवार को आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय सभागार में मुख्यालय एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।
गन्ना आयुक्त चंद्र सिंह धर्मसत्तू ने कहा कि, पिछले पेराई सत्र में 305.80 लाख क्विंटल गन्ना पेराई कर 31.12 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया। वर्तमान तक कुल 1122.22 करोड़ का गन्ना भुगतान किया जा चुका है। समिति उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि, इकबालपुर चीनी मिल पर पिछले गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कार्य योजना बनाई जाए। गन्ना आयुक्त ने बताया कि चीनी मिलों द्वारा समय से अंशदान न देने के कारण समितियों की आमदनी समाप्त हो गई है। समिति के सेवानिवृत कर्मचारियों की देयताओं का भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है। समिति उपाध्यक्ष ने कहा कि छोटे किसानों को गन्ना सप्लाई में प्राथमिकता मिले। उन्होंने कहा कि जहां अन्य विभाग जो सड़क बनाते हैं और वह सड़क जहां समाप्त होती है वहां से गन्ने के खेतों तक सड़क गन्ना विभाग द्वारा बनाई जाए। इससे मिलों में गन्ना आसानी से आ सके।इस अवसर पर अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त चंद्र सिंह इमलाल, प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी निलेश कुमार, सहायक गन्ना आयुक्त उधम सिंह नगर आशीष नेगी, सहायक गन्ना आयुक्त देहरादून कपिल मोहन, सहायक चीनी आयुक्त सुप्रिया मोहन आदि मौजूद रहे।
