बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे, आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
बाघपत (उत्तर प्रदेश) : चीनी मंडी
केंद्र सरकारच्या अल्पमुदतीच्या कर्ज योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या पैशांतून शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे भागविण्याची तयारी खासगी साखर कारखानदारांनी सुरू केली आहे. मलकपूर, शामलीसह विभागातील इतर खासगी साखर कारखान्यांची थकबाकी येत्या १० फेब्रुवारीपर्यंत दूर होण्याची शक्यता आहे. मलकपूर साखर कारखान्याकडे गेल्या हंगामातील २१० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांची मिळून ११०० कोटी रुपयांची एकूण ऊस बिल थकबाकी आहे.
मलकपूर, शामलीसह खासगी क्षेत्रातील राणा आणि वेव ग्रुपच्या साखर कारखान्यांच्या थकबाकीचा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. शामली कारखान्याविरुद्ध शेतकऱ्यांनी आंदोलनही केले होते. गाळप हंगाम २०१७-१८मध्ये मलकपूर कारखान्याची २१० कोटी रुपयांची थकबाकी होती. अल्प मुदतीच्या कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे कारखान्यांच्या हातात पैसे नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढली आहे. साखर आयुक्तांनी याप्रकरणी गुन्हाही दाखल केला आहे. यानंतर झालेल्या वेगवान हालचालींमुळे आता मलकपूर, शामलीसह इतर खासगी साखर कारखान्यांना कर्ज योजनेचा लाभ लवकरच मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्ज योजनेची प्रक्रिया पुन्हा राबवून या कारखान्यांना कर्ज देण्यात येत आहे. ज्या कारखान्यांची कागदपत्रे पूर्ण आहेत त्यांना तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. दहा फेब्रुवारीपर्यंत सरकारकडूनही यावर निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, या कर्ज योजनेसाठी अर्जाची पहिली मदुत ३० नोव्हेंबर होती. त्यानंतर १० डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली. पण, त्यातही मलकपूर कारखान्याची कागदपत्रे पूर्ण नसल्याने त्यांच्याकडे पैसे उपलब्ध झाले नाहीत. त्यामुळे कर्ज योजनेची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आली.
उत्तर प्रदेशचे ऊस राज्यमंत्री सुरेश राणा यांनी १० फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना ऊस बिलाचे पैसे मिळतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. हा प्रश्न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापुढे मांडण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यांनी लवकरात लवकर थकबाकी दूर करण्यासाठी उपाय योजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
