कोल्हापूर : राज्यातील गळीत हंगामाला एक नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. यंदा केंद्र सरकारने उसाला प्रती टन ३,१५० हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना मिळणारा दर खूप कमी असतो. उसाचा उतारा आणि त्याचा तोडणी, वाहतुकीचा खर्च याचा समावेश करून दर दिला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जो कारखाना वाहतूक खर्च आणि तोडणी खर्च कमी आकारेल त्याच कारखान्याला उस दिला पाहिजे. तसे केले तरच शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. सध्या तोडणी, वाहतूक खर्चाने ऊस उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.
‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी कोल्हापुरातील राधानगरी तालुक्यातील रिलाएबल शुगर आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील साजन साखर कारखान्याने अनुक्रमे १२१८ आणि ११४६ रुपये प्रती टन एवढा तोडणी आणि वाहतूक खर्च वजा केला होता. तर धाराशिव जिल्ह्यातील बाबासाहेब आंबेडकर साखर कारखान्याने सर्वांत कमी म्हणजे ५५० रुपये प्रतिटन एवढा तोडणी आणि वाहतूक खर्च वजा करून राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला होता. या तोडणी, वाहतूक खर्चाचा परिणाम दरावर होतच असतो. गेल्या गळीत हंगामात श्रीगोंदा तालुक्यातील साजन साखर कारखान्याने सर्वांत कमी १,८४० रुपये प्रती टन एवढा दर दिला. तर कोल्हापुरातील दत्त दालमिया साखर कारखान्याने सर्वांधिक म्हणजे ३,१७७ रुपये प्रती टन एवढा दर दिल्याचे दिसून आले आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपी पेक्षा कमी दर कोणताच कारखाना देऊ शकत नाही. मात्र, उसाचा उतारा कमी अधिक झाल्यास त्याचा परिणाम दिसून येतो. उसाच्या सरासरी १०.५ टक्के उताऱ्यात वाढ झाली तर वाढणाऱ्या प्रत्येक ०.१ टक्क्यासाठी ३०.७ रुपये प्रती टन एवढा वाढीव भाव द्यावा कारखान्याकडून मिळेल. उतारा कमी झाला प्रत्येक ०.१ टक्के कमी उताऱ्यासाठी ३०.७ रुपये कमी दर मिळतो. एफआरपीमधून तोडणी, वाहतूक खर्च कपात केली जाते. हा खर्च प्रत्येक कारखान्यांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे, जो कारखाना वाहतूक आणि तोडणी खर्च सर्वांत कमी आकारेल त्याच कारखान्याला उस द्या असे आवाहन साखर संकुलाकडूनही करण्यात आले आहे.
