लखनऊ : ऊस उत्पादनाचा खर्च खूप मोठा आहे, पण त्याच्या तुलनेत ऊस शेतकर्‍यांना कमी पैसे मिळत आहेत, असा दावा उत्तर प्रदेशातील ऊस शेतकर्‍यांनी केला आहे. तसेच आता ऊसाचे दर शेतकरीच निश्‍चित करणार आणि त्याच किमतीला ऊस कारखान्यांना विकणार, असा ठाम निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. राष्ट्रीय शेतकरी कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील ऊस शेतकरी 19 ऑक्टोबर ला बिलारी, मुरादाबाद मध्ये ऊस हुंकार रॅली काढणार आहेत ज्यामध्ये ऊसाची किंमत निश्‍चित केली जाईल.
ऊस शेतकर्‍यांचे असे म्हणणे आहे की, ऊसाच्या उत्पादन शुल्काच्या दीडपट आधारावर ऊसाचे राज्य समर्थित मूल्य 435 रुपये प्रति क्विंटल असायला हवे, पण शेतकर्‍यांना 325 रुपये प्रति क्विंटल इतकी किंमतही मिळत नाही. आता शेतकरी स्वत: आपल्या ऊसाची किंमत निश्‍चित करण्याचा विचार करत आहे. कारखान्यांना निश्‍चित केलेल्या नियमानुसार ऊस खरेदी केल्याच्या 14 दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांची देणी भागवणे आवश्यक असते. ऊस गाळप हंगाम 2018-19, 30 सप्ेटंबर ला संपला आहे. तरीही 11 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील साखर कारखान्यांवर 4,519.19 करोड रुपयांची देणी बाकी आहेत.
जिथे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात कितीतरी पटीने वाढ करण्यात आली, तिथे उत्पादन शुल्काच्या तुलनेत न्यूनतम समर्थन मूल्यामध्ये किरकोळ वाढ झाल्याने शेतकर्‍यांची हालत दयनीय झाली आहे. आज शेतकरी कर्जात बुडालेला आहे. येणार्‍या काही दिवसात राज्यात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र पुन्हा चालू होण्याची भिती आहे. शेतकर्‍यांची हालत सुधारण्यासाठी आता शेतकरीच पुढे आला आहे. तो स्वत:च आता मोर्चाही सांभाळणार आणि आपल्या पीकाचा दरही शेतकरीच निश्‍चित करणार आहे.\
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
