राष्ट्रीय किसान शक्ती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष पटेल श्री कृष्ण वर्मा यांनी केंद्र सरकारद्वारे मोदी सरकारकडून ऊसाची एफआरपी १० रुपये वाढवून ३१५ रुपये करण्याचा निर्णय हा मृगजळ आणि निवडणुकीसाठी घेण्यात आलेला असल्याचा आरोप केला आहे. राज्यात एसएफीमध्ये वाढ आणि तत्काळ ऊस दरवाढीची मागणी केली आहे.
शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रात ऊसाची एफआरपी लागू केली जाते. तर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये राज्य सरकारांद्वारे ऊसाची एसएपी लागू केली जाते. गेल्या गळीत हंगामात पंजाब सरकारने २० रुपये दरवाढ करून उसाची एसएपी ३८० रुपये केली आहे. हरियाणा सरकारने १० रुपये दर वाढवून ३७२ रुपये आणि उत्तराखंड सरकारने २८ रुपये दर वाढवून ३५५ रुपये ऊस दर केला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने अद्याप एक रुपयाही ऊस दर वाढवलेला नाही. शेतकऱ्यांना नियमित प्रजातीसाठी ३५५ रुपये, सामान्य प्रजातीसाठी ३४० रुपये आणि लवकर उत्पादन देणाऱ्या प्रजातीसाठी ३५० रुपये अशा तोट्यात ऊस विकावा लागला, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तर उत्तर प्रदेश ऊस संशोधन परिषद, शहाजहाँपूरने उत्पादन खर्च ३४४ रुपये निश्चित केला आहे. तोट्यात ऊस विक्री करून शेतकऱ्यांन दैनंदिन खर्च करणे, आजारपण, मुलांचे शिक्षण यासाठी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.
