चेन्नई: तीन संगठनों से जुड़े गन्ना किसानों ने गन्ना किसानों की स्थिति को परिचालन लेनदारों से प्राथमिकता लेनदारों में बदलने के लिए बनी इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में संशोधन की मांग की है। उनकी मांग है कि आईबीसी में संशोधन वर्ष 2016 से किया जाए जब से उसे लागू किया गया है।
तमिलनाडु के तीन किसान संगठन-फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु एंड पोंडी स्टेट प्राइवेट शुगरमिल केन ग्रोवर्स एसोसिएशन, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन और साउथ इंडिया शुगर मिल केन ग्रोवर्स एसोसिएशन- ने गत बुधवार को कुड्डालोर जिले के वृद्धाचलम में धरना और प्रदर्शन किया।
फेडरेशन के महासचिव एस वेंकटेशन ने कहा कि चार निजी मिलें – कुड्डलोर जिले में दो और तंजावुर और नागपट्टिनम में एक-एक चीनी मिलों पर किसानों के कम से कम 100 करोड़ रुपए का बकाया है।
