बंगळुरू : केंद्र सरकारकडून 2020-21 हंगामासाठी एफआरपी च्या घोषणेनंतर कर्नाटकच्या शेतकर्‍यांनी सांगितले की, एफआरपी दर पुरेसा नाही आणि यातून ऊसाचा खर्चही भागू शकत नाही.
ऊस शेतकर्‍यांनी कर्नाटक सरकारकडून स्टेट एडवायजरी प्राइस ची घोषणा करण्याचा आग्रह केला आहे. इंडियन शुगरकेन ग्रोंवर्स असोसिएशन चे अध्यक्ष कुरुबुऱ शक्तकुमार यांनी सांगितले की, ऊसाचे प्रति टन मिळणारे मूल्य हे खर्चा पेक्षा कमी आहे . आम्ही मागणी करत आहोत की, राज्यसरकार ने कमीत कमी 3,200 रुपये प्रति टन सॅपची घोषणा करावी.
19 ऑगस्ट ला केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 पासून सुरु होणार्‍या पुढच्या विपणन वर्षासाठी एफआरपी 10 रुपयाने वाढवून 285 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा दर 10 टक्के रिकवरी च्या आधारावर निश्‍चित केला आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
