औरंगाबाद: परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथून विधानसभा निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरलेल्या 13 उमेदवारांपैकी ऊस तोडणी करणारे अंकुश राठोड यांच्याकडे कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी किंवा पुरेसा पैसा नाही तरीही ते उभे आहेत. मराठवाड्यातून दहा लाख ऊस तोडणी करणार्यांचा चेहरा म्हणून उदयास येण्याचे माझे उद्दिष्ट आहे. आपला समुदाय दयनीय सामाजिक-आर्थिक जीवनात जगत आहे. ते म्हणले, आपल्या देशात वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी कायदे आहेत. परंतु मनुष्यांसाठी कायदे नाहीत.
राठोड यांनी पश्चिम महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत सुमारे दशकभर ऊस तोडणीचे काम केले आहे आणि सीपीआयचे उमेदवार म्हणून जिंतूर येथून विधानसभा लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार निवडून आल्यानंतर ते साखर कारभाराची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. ऊस तोडणी हा हंगामी रोजगार असून यामध्ये नोकरीची कोणतीही सुरक्षा नसते. कामकाजाची परिस्थिती धोकादायक आहे. सर्पदंश करण्यापासून ते आरोग्याच्या प्रश्नांपर्यंत सर्व प्रकारच्या धोक्यांना सामोरेे जावे लागते.
जिंतूर तालुक्यातील मंगरूळ-तांडा येथील रहिवासी असलेल्या माकपच्या उमेदवाराने सांगितले की, प्रत्येक ऊसाची कापणी केल्यावर एक टन उसाची कापणी झाल्यानंतर 150 ते 280 रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळते. हे काम पहाटेपासून रात्री पर्यंत सुमारे 14 तास चालते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत केंद्रीय योजनेअंतर्गत देण्यात येणार्या कामाचे तास कमी असले तरी आंम्हाला दिले जाणारे पैसही कमी आहेत, असे ते म्हणाले. ऊस तोडणी करणार्यांची मुले शैक्षणिक हक्कांपासून वंचित आहेत. बरीच मुले ऊस तोडणी करून स्थलांतर करतात आणि शाळा सोडतात तर घरी जे राहतात त्यांचे अभ्यासाकडेे लक्ष नसते. शैक्षणिक नुकसान झाल्याने आमची मुलं कामगारच बनतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या प्रचारासाठी जनतेतून पैसा उभा करणारे अंकुश राठोड हे भाजपच्या मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या विरोधात आहेत. सीपीआयचे ज्येष्ठ नेते राजन क्षीरसागर यांनी प्रस्थापित राजकीय पक्षांवर निवडणुकीत ऊस तोडणी करणारे केवळ सुरक्षित वोट बँक म्हणून वापरल्याचा आरोप केला. महाराष्ट्रात कोणता पक्ष सत्तेत आला आहे याची पर्वा न करता ऊस तोडणी करणार्यांची दुर्दशा समान आहे. या पक्षांचे नेते मतदान करण्यापूर्वी फक्त मोठी आश्वासने देतात. क्षीरसागर म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारचेे ऊस तोडणी कल्याणकारी मंडळ हे माथार्डी कामगारांसाठी अस्तित्वात असलेले एक दात नसलेले शरीर आहे. बोर्ड हा निव्वळ नोकरशाही आहे आणि यावर ऊस तोडणी करणारा कोणताही प्रतिनिधी नाही. यामुळेच लक्ष्यित मजुरांपर्यंत पोहोचण्यात ते अपयशी ठरले आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
Com Rathod is CPI candidate but article mentions him as Cpm candidate hence correction