नवी दिल्ली : चीनी मंडी देशातील सामान्य शेतकऱ्यांना रोप लावणीपासून तोडणी आणि उत्पादन केलेल्या मालाची विक्री करण्यापर्यंत प्रत्येक पातळीवर अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागते. काही वेळा नैसर्गिक तर काही वेळा मानवनिर्मित संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. नगदी पिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उसाच्या उत्पादकांची स्थितीही काही वेगळी नाही.
राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या राज्यांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा समावेश होतो. या शेतकऱ्यांकडे हक्काची व्होट बँक म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे अर्थातच तिथे राजकारण शिरल्याचे पाहायला मिळते. व्होट बँक असल्यामुळं सत्ताधारी कायम या शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त स्टेट अडवायजरी प्राइस (एसएपी) देण्याची हमी देतात. अर्थशास्त्राच्या चौकटीत ही आश्वासने बसत नाही आणि पाळलीही जात नाहीत. त्यामुळं शेतकऱ्यांना आंदोलन छेडण्यासाठी भाग पाडले जाते.
पंजाबमध्ये तर हे घडताना दिसत आहे. गाळप हंगाम रखडण्याला राज्यातील सात खासगी साखर कारखाने जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. तर, दुसरीकडे साखर कारखाने गाळप सुरू करण्यापूर्वीच सवलती, अनुदान यांसाठी आग्रही आहेत. यासगळ्यात शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान होताना दिसत आहे. कारण, त्यांचे पिक खरेदी करण्यास कोणी तयार नाही आणि त्यामुळे त्यांना आता मागील थकबाकी मिळण्याचीही शाश्वती नाही. ही थकबाकी आता ४०० कोटी रुपयांच्या पलिकडे गेल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी महमार्ग रोखून धरणे आणि त्यासारखे आंदोलनाचे इतर मार्ग अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. मुळात खासगी साखर कारखाने ज्यांची मालकी बहुतांशपणे ही राजकीय नेत्यांकडेच आहे. त्यामुळे उसासाठी एसएपी जाहीर करण्याला या प्रभावशाली नेतेमंडळींचा विरोध आहे. त्यांना राज्य सरकारकडून सवलती मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकार त्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. अर्थात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच कारखान्यांना मदत केली जाण्याची शक्यता आहे.
भारतातील एकूण शेतीचा विचार केला तर, शेतकरी हा गरीब घटकच आहे. त्यांच्यावर कायम कर्जाचा बोजा असतो. त्याला साखर कारखाना मालकच जबाबदार आहेत. देशभरात शेतकऱ्यांची देणी १८ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारने यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांची संपूर्ण थकबाकी दूर करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर ऊस उत्पादकांसाठी एसएपी जाहीर करण्याची तसेच, साखर कारखान्यांकडून ती वसूल करण्याचीही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
