नवी दिल्ली : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेशमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी भाजपसाठी आजही डोकेदुखीचा विषय ठरली आहे. कौरना पोटनिवडणुकीत ज्या पद्धतीने ऊस उत्पादकांनी कौल दिला. त्याचा प्रभाव, उत्तर प्रदेशात आजही दिसत आहे. ऊस उत्पादकांचे समाधान करण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार अपयशी ठरल्यामुळे आगामी २०१९च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जाता आहे.
उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांच्या थकबाकीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प आहेत. शेतकऱ्यांचा रोष अजूनही कायम आहे. केंद्र सरकार जाळ्यात अडकल्याचे दिसत आहे. त्यातच २०१८-१९चा साखर हंगाम आणखी मोठे आव्हान घेऊन आला आहे. या वर्षीही बंपर ऊस उत्पादन झाले आहे. गेल्या हंगामात उशिरापर्यंत कारखाने चालवून सरकारने शेतकऱ्यांचा रोष थांबवण्याचा प्रयत्न केला. आता यंदाच्या हंगामात सरकार काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लोकसभा निवणुकीपर्यंत पुन्हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा प्रश्न मोठा होणार आहे. त्यामुळे सहाजिकच लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा परिणाम दिसेल.
राज्यातील उसाचे गणित समजल्यामुळेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उसाला पर्यायी पिके घेण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांपुढे व्यक्त केला होता. लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा ऊस डोकेदुखी ठरणार असल्याचा अंदाज आल्यानेच मुख्यमंत्र्यांनी असे वक्तव्य केले असावे.
२०१७-१८च्या हंगामात राज्यात रेकॉर्ड ब्रेक ऊस उत्पादन झाले. थकबाकीवरून रोष निर्माण होऊ नये, म्हणून सरकारने कारखान्यांवर दबाव टाकून एक महिना जादा कारखाने चालवायला लावले. या वर्षी ऊस उत्पादन आणखी दहा टक्क्यांनी वाढले आहे. सहारनपूर परितक्षेत्रामध्ये आश्चर्यकारकरित्या ऊसाचे क्षेत्र १४ हजार ५७८ पर्यंत, तर एकट्या शामली जिल्ह्यात ७ हजार २४४ हेक्टरवर ऊस झाला आहे.
सहारनपूरमध्येच गेल्या हंगामात कुंतल जातीच्या उसाचे अधिक उत्पादन झाले होते. या क्षेत्रात उसाचे बिल कसे भागवले जाणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लोकसभा निवडणुका मार्च-एप्रिलमध्ये जाहीर होणार आहेत.. त्यामुळे त्याचवेळी ऊस बिलासाठीचा विषय उपस्थित होणार आहे. त्यामुळे निश्चित निवडणुकीवर त्याचा परिणाम दिसेल. दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेशचे ऊस मंत्री सुरेश राणा यांनी दिली.
