पिलीभीत : यंदाही उसाच्या दरात वाढ न झाल्याने शेतकऱ्यांना निराश व्हावे लागले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून जोर ऊस दर शेतकऱ्यांना मिळत होता, तोच दर यंदाही शेतकऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे. वाढती महागाई पाहता यावर्षी तरी सरकार ऊसाला ४०० रुपये क्विंटल दर देईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, दरवाढ न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.
कृषीप्रधान पिलीभीत जिल्ह्यात जवळपास एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड केली जाते. येथे १.९२ लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. कोरोना महामारीचा फारसा परिणाम शेती क्षेत्रावर झाला नाही. मात्र, साखर कारखान्यांकडून ऊसाचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी व्हावे लागत आहे. त्यातच डिझेल आणि खतांच्या दरातही वाढ झाली आहे. वाढत्या महागाईमुळे सरकारने ऊसाचा दर ४०० रुपये प्रति क्विंटल करावा अशी मागणी शेतकऱी संघटनांची आहे.
रविवारी रात्री उशारी राज्याच्या मंत्रीमंडळाने उसाची राज्य सल्लागार किंमत न वाढविण्याचा निर्णय घेतला. सलग चौथ्या वर्षी राज्य सरकारन उसाचा दर वाढवलेला नाही. यंदा शेतकऱ्यांना उसाच्या नेहमीच्या वाणांसाठी ३१५ रुपये तर हंगामी वाणांसाठी ३२५ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळेल. सद्यस्थितीत गळीत हंगाम अखेरच्या टप्प्यात आला आहे. बहूतांश कारखान्यांनी कार्यक्षेत्रातील उसाचे गाळप केले आहे. सरकारने जर उसाचा दर वाढवला असता तर साखर कारखान्यांना उसाच्या वाढीव हिशोबाने उर्वरीत पैसे शेतकऱ्यांना द्यावे लागले असते. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तर ऊस दरवाढ न झाल्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. उसाची शेती आता तोट्याची होऊ लागली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उसाच्या दरात फक्त २०१७-१८ या हंगामात १० रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली. त्यानंतर दरवाढच झाली नसल्याचे वास्तव आहे.
याबाबत जिल्हा ऊस अधिकारी जितेंद्र मिश्र यांच्याकडे विचारणा केली असताना त्यांनी याबाबत अद्याप सरकारकडून कोणतेही नोटिफिकेशन आले नसल्याचे सांगितले.
