लखनौ : गेल्या आठ वर्षांत ऊस लागवडीसाठीखालील क्षेत्रात ४३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर उत्पादकता १६ टक्क्यांनी वाढली आहे आणि उत्पादन ६८ टक्के वाढले आहे. भारतातील एकूण ऊस लागवडीखालील क्षेत्रापैकी उत्तर प्रदेशचा वाटा ४९ टक्के आहे, राष्ट्रीय ऊस उत्पादनात ४९ टक्के वाटा आहे आणि देशाच्या ३३ टक्के साखरेचे उत्पादन येथे होते.
याबाबत राज्य सरकारच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने २०१६-१७ ते २०२४-२५ दरम्यान राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे १,२०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न निश्चित केले आहे. शेतकऱ्यांना उसाच्या किमतीपोटी २.८० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे. ही रक्कम १९९५ ते मार्च २०१७ या २२ वर्षांच्या कालावधीत दिलेल्या एकूण रकमेपेक्षा सुमारे ६६ कोटी रुपये जास्त आहे. शिवाय, २०२४-२५ मध्ये ऊस क्षेत्राचा सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) मध्ये १.०९ लाख कोटी रुपयांचा वाटा असण्याचा अंदाज आहे.
प्रवक्त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार १५८ सहकारी ऊस सोसायट्या, २७ सहकारी साखर कारखाने आणि १५२ ऊस विकास परिषदांच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करत आहे, जेणेकरून त्यांना सतत फायदा होत राहील. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना राबवल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राहणीमानात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहेच, शिवाय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतही मोठे योगदान मिळाले आहे असे प्रवक्त्यांनी सांगितले.
