लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) केंद्रों के माध्यम से किसानों को पर्ची देने का बड़ा कदम उठाया है। गन्ना किसानों को समय पर गन्ना खरीद और भुगतान में राज्य सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है।
Dailypioneer.com में प्रकाशित खबर के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गन्ना विकास) संजय भूसरेड्डी ने कहा कि, विभाग ने गन्ना उत्पादकों की फसल के समय पर भुगतान और खरीद में एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उनके काम को और आसान बनाने के लिए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को समय पर एवं व्यवस्थित तरीके से गन्ना पर्ची उपलब्ध कराने के लिए राज्य की सभी 145 गन्ना सहकारी समितियों में आईटी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। भूसरेड्डी ने कहा कि, इससे चीनी मिलों को गन्ना बेचने वाले साढ़े चार करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों की आय दोगुनी करने के बड़े लक्ष्य की दिशा में किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का यह सरकार का एक और प्रयास है।
गन्ना उद्योग में ऑनलाइन पर्ची जारी करना एक उपलब्धि रही है जिससे प्रणाली में काफी हद तक पारदर्शिता आई है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार पेराई सत्र 2021-22 में प्रदेश की गन्ना सहकारी समितियों में आईटी केंद्र स्थापित करने जा रही है। इन केंद्रों से ही पर्ची जारी की जाएगी। ये आईटी केंद्र बिजली, पावर बैकअप, हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रिंटर आदि से लैस होंगे, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान के साथ-साथ राज्य सरकार उनकी उपज को निर्बाध रूप से बेचने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। गन्ना सहकारी समितियों को सुसज्जित किया जा रहा है ताकि गन्ना किसानों को चीनी मिलों को गन्ना बेचने में कोई समस्या न हो। गन्ना किसानों को निरंतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकार के कई प्रयास रंग ला रहे हैं। राज्य में गन्ने की पैदावार लगातार बढ़ रही है जिससे किसानों की आय में इजाफा हो रहा है।
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