शामली : जिल्हाधिकारी जसजीत कौर यांनी जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत दिलेल्या ऊस बिलांचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, कारखान्यांनी ऊस बिले देण्यात गती आणावी. यात उशीर करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाई केली जाईल. पुढील गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी जर शेतकऱ्यांना ऊस बिले दिली नाहीत तर कारखान्यांचे ऊस क्षेत्र कमी केले जाईल.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत जिल्हा ऊस अधिकारी विजय बहादुर सिंह यांनी सांगितले की, शामली, ऊन आणि थानाभवन या साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम २०२१-२२ मध्ये ११५१.६५ कोटी रुपयांच्या उसाची खरेदी केली आहे. यामध्ये शामली कारखान्याने ३४७.६७ कोटी रुपये, ऊन कारखान्याने ३३७ कोटी रुपये आणि थानाभवन कारखान्याने ४३९.९९ कोटी रुपयांचा ऊस खरेदी केला आहे. यापैकी कारखान्यांनी ४१०.३२ कोटी रुपयांची ऊस बिले दिली आहेत. शामली कारखान्याने सर्वात कमी ९५.६७ कोटी रुपये, ऊन कारखान्याने १४२.२९ कोटी रुपये आणि थानाभवन कारखान्याने १७२.३६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत. कारखान्यांकडे ७४१.३३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. हंगामात फक्त ३५.६३ टक्के ऊस बिले देण्यात आली आहेत.
जिल्हाधिकारी जसजीत कौर यांनी ऊस बिले देण्यास उशीर होत असल्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, ऊस बिले देण्यात गती आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. २०२२-२३ या नव्या गळीत हंगामापूर्वी सर्व साखर कारखान्यांनी ऊस बिले दिली पाहिजेत यासाठी नियोजन करावे. वेळेवर ऊस बिले न दिल्यास कारवाई केली जाईल. बैठकीला शामली कारखान्याचे के. पी. सरोहा, ऊन कारखान्याचे डॉ. कुलदीप पिलानिया, विक्रम सिंह, थानाभवन कारखान्याचे सुभाष बहुगुणा आदी उपस्थित होते.
