पुणे : चीनी मंडी
चीनी मिलों और गन्ना किसानों ने महसूस किया है कि, अब उन्हें सरकार पर मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दबाव डालना होगा ताकि वे किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) का भुगतान कर सकें।
स्वाभिमानी शेतकारी संगठन मांग कर रही थी कि चीनी मिलों को नियमों के तहत एकमुश्त एफआरपी का भुगतान करना चाहिए। मिलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे खेतों से काटे जा रहे फसल के 14 दिनों के भीतर किसानों को एफआरपी का भुगतान करें। हालाँकि, फसल कटने और गन्ना पेराई शुरू होने के दो महीने बाद भी मिलर्स भुगतान में चूक कर चुके थे। किसान आंदोलन मोड में थे, जब पिछले हफ्ते मिलों ने किसानों के खातों में कुल एफआरपी (2300 रुपये प्रति टन) का 80% जमा किया था।
नाराज किसानों ने सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिलों में कुछ मिलों में आग लगा दी थी। सांसद राजू शेट्टी ने धमकी दी कि, अगर मिलर्स बकाया भुगतान करने में विफल रहे तो आंदोलन जारी रखा जाएगा। आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो दो दिन पहले कोल्हापुर में थे, उन्होंने कहा था कि, जब सरकार मिलर्स को कोई सहायता नहीं देती है, ऐसी स्थिती में वह शेट्टी से मिलेंगे और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहेंगे ताकि किसानों को भुगतान किया जा सके।
राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा, किसानों को कम से कम 80% स्वीकार करना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि मिलर्स शेष 20% का भुगतान ब्याज सहित करें। हम किसानों और मिलरों की सहायता के लिए भी तैयार हैं। मिलरों के लिए एफआरपी अनिवार्य है। हम एफआरपी का भुगतान करने में विफल मिलरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसएसएस और मिलर्स के सदस्यों ने सोमवार को कोल्हापुर में बैठक की और इस मामले पर चर्चा की। दक्षिण महाराष्ट्र की लगभग सभी मिलें कांग्रेस और राकांपा नेताओं की हैं, और किसान उनके प्राथमिक वोट बैंक हैं। वे किसानों को भुगतान करने में विफलता के लिए सरकार को दोष देते रहते हैं। स्वाभिमानी संगठन भी किसानों से अपना समर्थन प्राप्त करता है, जो उनका वोट बैंक है। यह इस पृष्ठभूमि में है कि मिलर्स और एसएसएस अब संयुक्त रूप से आंदोलन करने के लिए आए हैं।
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