नवी दिल्ली : अपारंपारिक इंधन पुरवठ्याला चालना मिळावी याचा विचार करुन किरकोळ इंधन वितरणाचे नवे धोरण केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केले आहे. या नव्या धोरणानुसार, इंधन वितरण करुन इच्छिणार्या कंपन्यांना देशभरात किमान 100 पेट्रोल पंप उभारावे लागतील व त्यातील पाच टक्के पेट्रोल पंप हे दुर्गम भागात असावेत, असा नियम केला आहे. यानुसार वितरणाचा परवाना मिळणार्या व्यावसायिकांना आपल्या पेट्रोल पंपावर सीएनजी, जैविक इंधन, एलपीजी, ई चार्जिंग यापैकी एक सुविधा पुरवावी लागेल.
सरकारने इंधन वितरणाच्या धोरणात यापूर्वी केलेल्या बदलानुसार प्रत्यक्ष तेल शुद्धीकरण कार्याशी संलग्न नसलेल्या कंपन्यांनादेखील हे किरकोळ वितरण करता येईल. वितरणाच्या परवान्यासाठी अर्ज करताना या कंपन्यांची मालमत्ता किमान 250 कोटी रुपयांची असणे गरजेचे आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.