इस्लामाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सिंध उच्च न्यायालयाकडून एका स्थगन आदेशाला फेटाळून लावत सरकारला साखर कारखान्याच्या मालकांविरोधात साखर तपासणी आयोगाच्या शिफारशीं अंतर्गत कारवाई करण्याची अनुमती दिली. न्यायमूर्ती एजाजुल अहसन आणि न्यायमूर्ती मजहर आलम खान मियांखेल आणि मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय पीठाने या प्रकारणाची सुनावणी केली.
आपल्या आदेशामध्ये, कोर्टाने संघीय अधिकार्‍यांना ‘कायद्यानुसार काम करणे‘ साठी सांगितले. कोर्टाने सरकारला साखर कारखान्याच्या मालकांच्या विरोधात ‘अनावश्यक पावले‘ उठवू नयेत असे सांगितले. याशिवाय, सरकारी अधिकार्‍यांना साखर आयोगाच्या अहवालावर टिपणी करण्यापासून रोखले होते. कारवाई दरम्यान, अटॉर्नी जनरल यांनी तर्क केला की, एसएचसी चा आदेश ‘कायद्याच्या विरोधात‘ होता. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, सरकार सध्या राष्ट्राकडून इंधनातील कमीच्या मुद्द्यावर आयोगाचे गठन करत होते. पण ‘स्थगन आदेश समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक होते.‘
20 फेब्रुवारी ला सरकारने साखरेच्या किमतीत अचानक वाढ आणि देशभरातील साखरेच्या कमीतील तपासणी करण्यासाठी एका तपासणी समितीचे गठन केले. 21 मे ला आयोगाने आपल्या अहवालात विविध कारखानदारांकडून इतर लोंकाबरोबर मिलिभगत करुन कायद्याचे उल्लंघटन करण्याचा आरोप केला होता. ज्यामुळे विविध कायद्यांतर्गत कारवाईची बाब समोर आली. 10 जून ला, पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन (पीएसएमए) ने तपासणी आयोगाच्या गठन आणि त्याच्या अहवाला याविरोधात इस्लामाबाद उच्च न्यायालया समक्ष याचिका दाखल केली आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
