नवी दिल्ली : चीनी मंडी
देशातील साखर उद्योग कठीण परिस्थितीतून जात आहे. नव्या हंगामातील साखरेचा साठा वाढत चालला असून, निर्यातीलाही अपेक्षित गती मिळात नसल्याचे दिसत आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला मिळणारी किंमत यांत खूप मोठी तफावत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांनी जागरूकता दाखवावी आणि निर्यातदारांच्या सतत संपर्कात रहावे, अन्यथा साखर कारखान्यांची स्थिती आणखीन बिकट होईल, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खटाळ यांनी चीनी मंडीशी बोलताना व्यक्त केले.
सध्या भारतात साखर उद्योगापुढचे आव्हान सर्वांत मोठे असल्याचे दिसत आहे. सरकारने वेगवेगळ्या पॅकेज आणि योजनांच्या माध्यमातून साखर उद्योगाला सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण, २०१७-१८मधील उच्चांकी उत्पादन आणि २०१८-१९मधील अपेक्षित उच्चांकी साखर उत्पादन यांमुळे साखर उद्योग आणखीनच गोत्यात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
नव्या हंगामात साखरेची निर्यात वाढेल आणि त्यामुळे साखरेच्या दरांमध्ये स्थैर्य येईल, परिणामी शेतकऱ्यांची देणी भागवता येतील, अशी साखर उद्योगाला अपेक्षा होती. पण, साखरेचा हंगामच ऊस उत्पादकांच्या एफआरपीच्या एक रकमी मागणीने सुरू झाला. पाठोपाठ साखर कारखान्यांनी किमान विक्री किंमत वाढवण्याची मागणी केली. दुसरीकडे साखरेची निर्यात करण्यासाठी साखर उद्योगाची धडपड सुरू आहे. नव्या बाजारपेठा शोधतानाच उद्योग साखरेच्या किमती सुधारण्याची वाट पाहत आहे.
साखरेची किंमत आणि त्याचे बँकांनी केलेले मूल्य यांमध्ये खूप मोठी तफावत आहे. त्यामुळे बँकांनी साखर कारखान्यांवर निर्यातीसाठी बंधने लादली आहेत. त्यामुळे कारखान्यांवर साखरेच्या निर्यातीचे आणि त्याच्या साठ्याचा दोन्हीचा दबाव आहे. या परिस्थितीबाबत संजय खटाळ म्हणाले, ‘साखरेच्या साठ्याचे मूल्यमापन आणि त्याची बाजारातील किंमत यांमध्ये साखर कारखान्यांसाठी शॉर्ट मार्जिन राहत आहे. त्यामुळे निर्यात खूप कठीण वाटत आहे. तथापि, केंद्र सरकारचे अधिकारी, बँका आणि साखर कारखाने यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीतून काही सकारात्मक बाबी पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे साखर कारखाने येत्या काळात निर्यात सुरू करतील. ’
खटाळ म्हणाले, ‘साखरेची किमान विक्री किंमत वाढावी यासाठी फेडरेशनचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचा फेडरेशनचा प्रयत्न सुरू आहे. अन्न व नागरी पुरवठा खात्यानेदेखील फेडरेशनच्या मागणीची दखल घेतली आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, साखर कारखान्यांनी निर्यातदारांच्या संपर्कात रहावे. जर, कारखान्यांनी या काळात जागरूकता दाखवली नाही तर, त्या कारखान्यांना या संकटातून बाहेर पडणे अवघड होईल.’
