पुणे : राज्यातील १८२ साखर कारखान्यांनी ९१४८ कोटी रुपयांच्या एफआरपीपैकी ७११५ कोटी रुपये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिले आहेत. राज्य सरकारने अशा साखर कारखान्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याची गरज आहे अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
जे साखर कारखाने शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी देण्यास असफल ठरत आहेत, अशांवर कारवाई करावी अशी मागणी संघटनेची आहे. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना एक निवेदन दिले आहे. यामध्ये संघटनेने म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, आता हे पैसे हप्त्याहप्त्याने दिले जात आहेत. तर अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीच दिलेली नाही. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ अन्वये चौदा दिवसंमध्ये उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. त्यामध्ये जर कारखाने असमर्थ ठरले तर त्यांच्यावर १५ टक्के वार्षिक व्याज आकारायला हवे.
साखर आयुक्त गायकवाड यांनी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना साखर कारखान्यांवर कारवाईचे आश्वासन दिले.
