चेन्नई : २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील कृषी बजेटसाठी ७.०५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हा विभाग यापूर्वी उद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली होता. आता याला कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागांतर्गत आणण्यात आले आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री एम. आर. के. पन्नीरसेल्वम यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २०२२-२३ मध्ये विविध योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी दीर्घ काळापासून किंमत वाढविण्याची मागणी करीत आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी सरकारने २०२१-२२ या गळीत हंगामात नोंदणीकृत साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना १९५ रुपये प्रती टन विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा १.२० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.
द हिंदूमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, मंत्री एम. आर. के. पन्नीरसेल्वम यांनी सांगितले की, १५ सहकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील साखर कारखान्यांत प्रयोगशाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी ३ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. अमरावती, अरिग्नर अन्ना, चेय्यार, चेंगलरायण, धर्मपुरी, कल्लाकुरिची-१, कल्लाकुरिची-२, एमआरके, मदुरंतगम, पेरम्बलुर, सुब्रमण्य शिव, सेलम, तिरुपत्तूर, तिरुत्तानी आणि वेल्लोर साखर कारखान्याला या योजनेचा लाभ होईल. पन्नीरसेल्वम यांनी सांगितले की, मयिलादुथुराई जिल्ह्यातील एकमेव कारखाना एनपीकेआरआर सहकारी साखर कारखाना ऊसाची उपलब्धता नसल्याने २०१६-१७ पासून गाळप करीत नाही. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन कारखाना पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता पडताळणीसाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.
