चेन्नई : इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने मोलॅसीस अथवा धान्यावर आधारित इथेनॉल उत्पादन क्षमतेमध्ये ५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एक नवीन इथेनॉल मिश्रण धोरण (Tamil Nadu Ethanol Blending Policy) सादर केले आहे. हे धोरण ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी असेल. याचा उद्देश राज्याला आत्मनिर्भर बनविण्यास मदत करण्याचा आहे.
राज्य सरकारकडून अनुमानीत १३० कोटी लिटर इथेनॉल मिश्रणाची गरज भागविण्यासाठी काम करीत आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंत राज्यातील पेट्रोलची गरज भागविण्यासाठी ४७४ कोटी लिटरची गरज असेल. राज्य सरकार इथेनॉल मिश्रणाच्या संधीच्या विस्तारासोबत साखर उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर घालण्याचा विचार करीत आहे. सद्यस्थितीत राज्यात प्रामुख्याने उसापासून (मोलॅसिस आधारित) इथेनॉलची निर्मिती केली जाते.
नव्या धोरणाअंतर्गत राज्यात मक्का, ज्वारी अशा कमी पाणी लागणाऱ्या आणि बहुउपयोगी पिकांचा वापर फीडस्टॉक म्हणून केला जाईल. या फीडस्टॉकच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यातून त्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल. याशिवाय, हे इथेनॉल उत्पादन खराब तांदळाचा वापर करुन करण्याबाबत योग्य निर्देश जारी करण्यात येतील.
