नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडून बुधवारी धारणी शुगर्स अँड केमिकल्सविरुद्धचा दिवाळखोरी अर्ज मागे घेतल्याने, तीन साखर कारखान्यांचे लवकरच पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा तिरुनेलवेली जिल्ह्यातील वासुदेवनाल्लूर, तिरुवन्नामलाई जिल्ह्यातील पोलूर आणि कल्लाकुरिची जिल्ह्यातील शंकरापुरममधील ३०,००० हून अधिक ऊस उत्पादकांना फायदा होईल.
याबाबतच्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, एनसीएलटीने १२A अंतर्गत प्रस्तावाला मंजूरी दिली, ज्यामुळे संचालक मंडळाची सत्ता पुनर्संचयित झाली. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत वारंवार पाऊस पडणे आणि इतर कारणांमुळे कंपनीचे नुकसान झाले. परिणामी, कर्जदारांच्या कन्सोर्टियमला दिलेले कर्ज फेडता आले नाही आणि कंपनीला जुलै २०२१ मध्ये NCLTच्या चेन्नई खंडपीठाने कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रियेत प्रवेश दिला.
तथापि, प्रवर्तक बँकांना पैसे देऊन कंपनीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहेत, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. त्यांनी देयकाचा भाग म्हणून कन्सोर्टियम सावकारांना मान्य रकमेच्या ३५ टक्के रक्कम दिली होती आणि दिवाळखोरी तसेच दिवाळखोरी संहिता (IBC) नियमांच्या कलम १२ A अंतर्गत कर्जदारांच्या समितीकडे प्रस्ताव सादर केला होता. प्रवर्तक उर्वरित निधीची वेळेवर व्यवस्था करू शकत नसल्यामुळे, एनसीएलटी चेन्नई खंडपीठाने १८ मार्च २०२३ रोजी कंपनीच्या लिक्विडेशनचे आदेश जारी केले.
लिक्विडेशनच्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, ज्याने ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी वरील आदेशांना स्थगिती दिली.
