चेन्नई : भारतातील अनेक राज्यांमध्ये इथेनॉल उत्पादनास प्रोत्साहन दिले जात आहे. ते यशस्वी करण्यासाठी राज्यांकडून धोरणही तयार केले जात आहे. या श्रेणीत आता तामीळनाडूचाही समावेश झाला आहे. तामीळनाडूत इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे.
तामीळनाडू सरकारने घोषणा केली आहे की ग्रीन तसेच ब्लू हायड्रोजन, इथेनॉल (Ethanol Policy) यासाठी धोरण आखले जाणार आहे. हे जीवाश्म इंधन भविष्यातील इंधनात परावर्तीत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार काम केले जाईल.
.द न्यू इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उद्योग विबागाने ग्रीन हायड्रोजन बाबतच्या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. कारण तामीळनाडूमधून याबाबत गुंतवणुकीसाठी अनेक प्रस्ताव मिळाले आहेत. आगामी धोरणात ग्रीन हायड्रोजन बाबत स्पष्टता असेल. केंद्र सरकार राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन धोरणाअंतर्गत २०३० पर्यंत पाच मिलियन टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन उद्दीष्ट पूर्ण करणार आहे. ग्रीन हायड्रोजन अक्षय ऊर्जेचा वापर करून पाण्याच्या इलेक्ट्रोलिसीसद्वारे उत्पादित हायड्रोजन गॅस असेल.
अशाच पद्धतीने स्थानिक स्तरावर इथेनॉलचे उत्पादन करणे आणि पेट्रोलियम निर्मात्या कंपन्यांना विक्रीसाठी इथेनॉल धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. नव्या इथेनॉल धोरण जैव इंधनावर राष्ट्रीय धोरण केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार असेल. यामध्ये इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमांतर्गत २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
