कोईंबतूर : भारतीय कृषी संशोधन (आयसीएआर) संस्थेने ऊस प्रजनन संस्थेच्या सहकार्यातून तामिळनाडू कृषी विद्यापीठाद्वारे (TNAU) विकसित करण्यात आलेल्या नव्या उच्च उत्पादन क्षमतेची Co–१८००९ (पुन्नागई) या जातीच्या बियाण्याची मागणी वाढत आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांद्वारे १६० टन ऊस बियाण्याची मागणी नोंदविण्यात आली आहे.
इथेनॉल धोरणामुळे साखर कारखाने हळूहळू संकटातून बाहेर येत आहेत आणि ऊसाच्या सर्वाधिक उत्पादक प्रजातींवर भर देवून शेतकऱ्यांना बिले देण्यास सक्षम होत आहेत.
दि हिंदूमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की आतापर्यंत विक्री करण्यात आलेल्या ३७५ टन ऊस बियाण्यापैकी १४० टन CO १४०११२ (अवनी) प्रजाती आणि ७५ टन CO ११०१५ (अतुल्य) यासाठीही सहकारी साखर कारखान्यांकडून मागणी नोंदविण्यात आली आहे. टीएनएयूच्या कुलगुरू व्ही. गीतालक्ष्मी यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांकडून ऊसाला तुरे न येणाऱ्या ‘पुन्नागाई’ प्रजातीला पसंती दिली जात आहे. या वाणाची उत्पादकता प्रती हेक्टर १६० टन आहे.
ऊस प्रजनन संस्थेच्या संचालक जी. हेमाप्रभा यांनी सांगितले की, दुष्काळाशी लढण्यास योग्य, लाल सड रोगाबाबत लवचिकता आणि प्रती हेक्टर १६० टनापर्यंत उच्च उत्पादकता, खोडवा पिकाचेही चांगले उत्पादन, तुरे न येणाऱ्या उसाचा गुणधर्म यामुळे ‘पुन्नगाई’ प्रजाती हा सहकारी साखर कारखान्यांचा पसंतीचा पर्याय बनला आहे.
आपल्या ऊर्जा सुरक्षा, हवामान बदल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील वृद्धी या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने देशातील इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी बहुआयामी सुधारणा सुरू केल्या आहेत. इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल (ईपीबी) कार्यक्रमांतर्गत, २०३० पर्यंत देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे २० टक्के मिश्रणाचे सांकेतिक उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यानंतर २०२० मध्ये ‘द कॅबिनेट कमेटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स’ (CCEA) द्वारे पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण मिळविण्यासाठीच्या उद्दिष्टांना २०२५ पर्यंत आणण्यात आले.
इथेनॉलची खरेदी २०१३-१४ च्या ३८ कोटी लिटरपासून २०२०-२१ या दरम्यान, आठ पटींनी वाढून ३२२ कोटी लिटर झाली आहे. इथेनॉल आसवनी क्षमता जवळपास दुप्पट झाली असून पाच वर्षांमध्ये डिस्टलरींची संख्या ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. याशिवाय, अधिकृत अहवालानुसार, २०१८-१९ मध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी ‘बी’ हेवी मोलॅसिस, उसाचा रस, साखर आणि साखरेच्या सिरपमध्ये डायव्हर्जन करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे फीडस्टॉकच्या पुरवठ्यात विश्वासनीयता आणि साखरेच्या दरातील स्थिरता सक्षम बनली आहे.
