चेन्नई: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और चुनिंदा बैंकों के सीईओ, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत में, दक्षिण भारतीय चीनी मिल संघ (SISMA) और गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों ने अपनी शिकायतों के बारे में बताया और सरकार से मदद की गुहार लगाई। संकट से बाहर निकालने के लिए चीनी उत्पादकों ने राहत पैकेज की मांग की है। SISMA के प्रतिनिधियों ने बताया कि, राज्य में गन्ना क्षेत्र में भारी कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप मिलों की पेराई क्षमता का काफी कम उपयोग हुआ है।
तमिलनाडु की 25 निजी चीनी मिलों में से कम से कम 14 को गन्ने और तरलता की कमी के कारण 2019-2020 चीनी सीजन में परिचालन शुरू नहीं कर पाएंगी। SISMA के सदस्यों ने अदायगी और ऋण पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया, और उन्होंने पूरे चीनी उद्योग के लिए एक विशेष राहत पैकेज की भी मांग की। किसानों के प्रतिनिधियों ने लगातार सूखे, बकाया भुगतान, बढ़ते ऋण पर अपनी शिकायतें व्यक्त कीं। उन्होंने यह भी बताया कि, बकाया भुगतान में देरी से उनके अन्य वित्तीय स्रोतों पर असर पड़ा।
DFS के अतिरिक्त सचिव पंकज जैन ने कहा कि, केंद्र सरकार बाजार की चुनौतियों और मूल्य निर्धारण बुनियादी बातों पर ध्यान दे रही है। जुलाई में, ईआईडी पैरी इंडिया ने पुदुकोट्टई में अपनी इकाई बंद करने का फैसला किया। मिल, जो पर्याप्त गन्ना की निरंतर उपलब्धता के कारण परिचालन में नहीं था, भविष्य में संचालित नहीं किया जाएगा क्योंकि क्षेत्र में गन्ने की खेती के पुनरुद्धार की उम्मीद विभिन्न कारकों के कारण कम है। पिछले सीजन में, थिरु अरूरन शुगर्स ने राज्य में अपनी किसी भी मिल में गन्ने की पेराई नहीं की थी। पिछले कुछ वर्षों में हुई कम बारिश ने राज्य की चीनी मिलों को गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है।
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