चेन्नई: केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित बड़े राज्यों को खुले बाजार में चावल बेचने का निर्णय लेने के बाद, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) से चावल खरीदने का फैसला लिया है।
नागरिक मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यरत एक एजेंसी NCCF, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने राज्य के गैर-डेल्टा जिलों में धान खरीदने की अधिकार प्राप्त किया है।
अब तक राज्य ने खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) के माध्यम से केंद्र सरकार से 60,000 मीट्रिक टन(mt) चावल खरीदा है, जिसकी कीमत 35.5 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस तरह खरीदे गए चावल को गैर-प्राथमिकता कार्डधारियों को वितरित किया जा रहा है और पोषण कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा रहा है।
तमिलनाडु सिविल सप्लाइज कारपोरेशन (TNCSC) ने शुक्रवार को NCCF के साथ बैठकें की हैं , बैठक में चावल की कमी को पूरा के विषय पर चर्चाएं की गई ।
TNCSC के अधिकारी ने कहा, “हमने NCCF से अतिरिक्त चावल के माध्यम से OMSS के माध्यम से और धान का अधिक खरीद करने के लिए अन-डेल्टा जिलों से अधिक धान खरीदने के लिए कहा है। हमारे वेयर हाउस में वर्तमान में 8 लाख mt चावल और 9 लाख mt धान की स्टॉक मौजूद है। जिस से चावल की कमी नहीं होगी।”
12 जून को केंद्र सरकार ने दंगों से प्रभावित राज्यों को छोड़कर (नॉर्थ ईस्ट राज्यों को छोड़कर) केंद्रीय पूल (भारतीय खाद्य निगम) के तहत चावल की बिक्री बंद करने का ऐलान किया। इस फैसले का कारण महंगाई में वृद्धि बताया गया है।
राज्य की मासिक चावल मांग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए 3.5 लाख mt है, जिसमें से 1.94 लाख mt PHH और AAY कार्ड धारकों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत केंद्र से मुफ्त में प्राप्त होता है, और अतिरिक्त 84,000 mt तारीख से बचाने के निर्धारित कीमत पर प्राप्त किया जाता है। राज्य सरकार प्रति वर्ष 3,500 करोड़ रुपये का खर्च PDS के माध्यम से चावल और अन्य वस्त्रादि की आपूर्ति के लिए करती है।
अधिकारी ने जानकारी दी की, पिछले सितंबर से अब तक राज्य ने 39 लाख mt धान खरीदा है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धान और चावल की स्टॉक है। सभी श्रेणियों के कार्ड धारकों को चावल की मुफ्त आपूर्ति मिलेगी।
