नवी दिल्ली : वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी पर्यायी इंधनांचा अवलंब करण्याच्या महत्त्वावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भर दिला. सरकार जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रकल्पांवर सक्रियपणे काम करत आहे असे त्यांनी नमूद केले. गडकरी यांनी BAJA SAEINDIA २०२५ कार्यक्रमाच्या उद्घाटनादरम्यान सांगितले की, जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्वामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आम्ही इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-डिझेल, बायो-सीएनजी आणि हायड्रोजन-आधारित उपाय यांसारखे पर्यायी इंधन विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत.
याव्यतिरिक्त, बांधकामासह विविध क्षेत्रांसाठी इंधन आणि ऊर्जेच्या उत्पादनांना पाठिंबा देण्यासाठी शेतीमध्ये विविधता आणण्याची गरज गडकरी यांनी अधोरेखित केली. ते म्हणाले, आम्ही मका, तुटलेले तांदूळ, बांबू, तांदळाच्या साला, उसाचा रस, बी हेवी मोलॅसेस आणि सी हेवी मोलॅसेस यांसारख्या संसाधनांपासून इथेनॉल तयार करत आहोत. शेतकरी केवळ अन्न पुरवठादार नसून देशासाठी ऊर्जा पुरवठादार आणि इंधन योगदानकर्ता बनत आहेत. मंत्री गडकरी यांनी असेही नमूद केले की मोठ्या कंपन्या बायो-इथेनॉलवर चालणारे फ्लेक्स इंजिन विकसित करत आहेत. टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, ह्युंदाई आणि सुझुकी आधीच १०० टक्के बायोइथेनॉलवर आधारित त्यांच्या फ्लेक्स इंजिन चारचाकी गाड्या लाँच करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, १०० टक्के बायोइथेनॉलवर आधारित फ्लेक्स इंजिन चारचाकी वाहनाचे लाँचिंग हे भारताच्या जैवइंधन प्रवासात एक महत्त्वाचे पाऊल असेल. जीवाश्म इंधनांना शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पर्यायांच्या दिशेने देशाच्या प्रयत्नांशी ते सुसंगत असेल. इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचा अवलंब केल्याने इथेनॉलचा वापर वाढेल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. यातून देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. भारताने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारला विश्वास आहे की ते हे लक्ष्य वेळेवर साध्य केले जाईल. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट यशस्वीरित्या साध्य झाल्यानंतर, सरकारने २०२५ नंतर इथेनॉलचा वापर वाढवण्यासाठी एक रोडमॅप तयार करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे.
