नवी दिल्ली : भारतात किशोरवयीनांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत असल्याने इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (ICMR – NIN) यांच्या नेतृत्वाखालील एका गटाने किशोरवयीनांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यासाठी देशातील आघाडीच्या वैद्यकीय समितीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय संघटनेने चरबी, साखर आणि मीठ जास्त असलेल्या अन्नावर आरोग्य कर लावण्याची आणि मुलांना अन्न विक्रीबाबत नियम कठोर करण्याची मागणी केली आहे.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केल्यानुसार, कॅन्टीनमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांजवळ चरबी, साखर आणि मीठ जास्त असलेल्या पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची विनंती करण्यात आली. अन्न जाहिरातींचे नियमन करणे, चरबी, साखर आणि मीठ जास्त असलेल्या अन्नपदार्थांवर कर लावणे आणि तरुणांमध्ये अन्न लेबल वाचन सुधारणे यावरील धोरणात्मक माहितीपत्रके २८ मार्च रोजी प्रकाशित करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना अन्न लेबल्स समजण्यास मदत करण्यासाठी एक कॉमिक बुक आणि शाळांसाठी एक आदर्श पोषण अभ्यासक्रमदेखील सादर करण्यात आला.
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी धोरणाच्या संक्षिप्त प्रकाशन कार्यक्रमात सांगितले की, किशोरवयीन मुलांमध्ये जास्त वजन आणि लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढणे हे सार्वजनिक आरोग्यासमोरील एक उदयोन्मुख आव्हान आहे. आपण जर आताच कारवाई केली नाही, तर त्याचा परिणाम दीर्घकाळात देशाच्या आरोग्यावर आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल, असा वाढत्या आरोग्य संकटाबद्दल त्यांनी इशारा दिला. गेल्या दोन वर्षांत, लेट्स फिक्स अवर फूड (LFOF) कन्सोर्टियम, आयसीएमआरच्या नेतृत्वाखालील संस्था, तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामध्ये तरुणांना अन्न आणि पोषणाबद्दल शिक्षित करणे, हानिकारक अन्न विपणनापासून त्यांचे संरक्षण करणे आणि निरोगी शाळा आणि घरातील अन्न वातावरण तयार करणे असा याचा समावेश आहे.
याबाबत, आरोग्य संशोधन विभागाचे सचिव आणि आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. राजीव बहल म्हणाले की, किशोरवयीन आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करणे हा केवळ आरोग्याचा मुद्दा नाही तर राष्ट्रीय प्राधान्य आहे. मुलांसाठी अन्न विक्रीबाबत कडक नियम हवेत. चरबी, साखर आणि मीठ जास्त असलेल्या अन्नावर कर लावण्याची गरज आहे. अन्न शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज यावर त्यांनी भर दिला. भारतातील किशोरवयीन मुलांमधील आरोग्य आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर LFOFच्या शिफारसी आल्या आहेत, जिथे २४ टक्के किशोरवयीन मुले कमी वजनाची आहेत आणि १.७ कोटींहून अधिक मुले आणि किशोरवयीन मुले लठ्ठ आहेत. जर आपण आताच कारवाई केली नाही तर २०३० पर्यंत ही संख्या २७ दशलक्षांपर्यंत वाढू शकते. भारतातील मुलांना कमी वजन आणि लठ्ठपणाच्या दुहेरी ओझ्याचा सामना करावा लागत आहे.
