सध्या देशात अर्थिक मंदी बळावत असल्याचे चित्र आहे. ज्याची सर्वात अधिक झळ औद्योगिक क्षेत्राला बसते आहे. अर्थिक मंदीशी दोन हात करण्यासाठी उद्योग जगताला आधार देण्याचे प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून उद्योगांना ४ हजार ते ५ हजार करोड रुपये मिळणार आहेत. सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी ही एक चांगली संधी आहे. आर्थिक विवंचनेत असणाऱ्या कंपन्यांकडून घेण्यात आलेला जीएसटी टॅक्स ची रक्कम अर्थमंत्री निर्मला सितारामन त्या कंपन्यांना परत करणार आहेत. शिवाय, लघु आणि मध्यम उद्योगांना येणाऱ्या ३० दिवसांपर्यंत करामध्ये सूट देण्यात येणार आहे, जेणेकरुन ते आपली अर्थिक स्थिती सुधारू शकतील, अशी घोषणा सितारामन यांनी केली.
रविवारी या संदर्भात सीबीआईसी च्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विचार विनिमय करून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जीएसटी परताव्याची रक्कम फार मोठी ठेवलेली नाही, पण जी काही रक्कम असेल ती आंम्ही पूर्णपणे परत देवू, असे सितारामन यांनी सांगितले. तसेच, सद्य स्थितीत कंपन्या जोरदार चालाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी हा कर परतावा परत दिला असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी ची रक्कम परत मिळाल्याने कंपन्यांना पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. आयकर विभागाने सांगितले की, कंपन्यांवर लावण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त चार्जही कमी केला आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या, सरकारकडून बँकांना लवकरच ७ हजार करोड रुपये देण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे बँका खूप सहजपणे कर्ज देऊ शकतील. यामुळे लिक्विडिटी मध्ये जवळपास ५ लाख रुपयांची वाढ होईल. जीएसटी परताव्याची रक्कम ६० दिवसांच्या आत सरकारकडून मिळेल.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
