हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
मेरठ : उत्तर प्रदेशमध्ये होत असलेल्या बोगस ऊस सर्वेक्षण रोखण्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून कठोर पावले उचलण्यात येत आहेत. यासाठी आयुक्तालयाकडून नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येत आहे. त्यांच्याकडे ऊस क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्वेक्षणावर लक्ष ठेवण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. मेरठ नोडल अधिकारी आणि संयुक्त साखर आयुक्त डॉ. व्ही. बी. सिंह यांनी याच कामासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून मेरठ परिसरात आपला तळ ठोकून आहेत. ऊस सर्वेक्षणात गैरव्यवहार झाल्याचे जर स्पष्ट झाले तर, संबंधित अधिकाऱ्यांना सोडण्यात येणार नाही, असे नोडल अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी काही शेतकऱ्यांचे गट, कारखान्याचे तसेच ऊस विभागाचे अधिकारी मिळून बोगस ऊस सर्वेक्षण करत असल्याची तक्रार आहे. यातून कारखान्याकडे जमा केलेल्या उसाच्या पावतीवर ऊस वाढवण्याचा त्यांचा हेतू असतो. ही साखळी असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला जात आहे. कागदावर जास्त ऊस दाखवण्यात येतो. त्यामुळे कारखान्याकडून लवकर तोड होते. मोठ्या शेतकऱ्यांचा ऊस गेल्यानंतर छोट्या आणि पटकन तोड हवी असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात ऊस खरेदी केला जातो. त्याची तस्करी केली जाते. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. त्यात जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. तसेच, जमिनीची मोजमाप करून ऊस तस्करांना लगाम घातला जात आहे.
या प्रयत्नांच्या बरोबरीने आता ऊस तस्करांना पकडण्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून थेट लखनौमधूनच नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ऊस माफियांना लगाम घालून त्यांना वेळेवर पकडण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत मेरठ परिक्षेत्राचे साखर उपायुक्त हरपाल सिंह यांनी सांगितले की, बोगस सर्वेक्षणावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. शेतकऱ्यांकडून त्यांची जमीन आणि त्यावरील उभ्या ऊस पिकाबाबत प्रतिज्ञापत्र घेतले जात आहे. गेल्यावर्षी ७०० हून अधिक मेलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर तीन हजार हेक्टरहून अधिक बोगस ऊस पकडण्यात आला होता.
