संगारेड्डी : जहीराबाद में गन्ना किसानों को बकाया भुगतान करने में ट्राइडेंट शुगर लिमिटेड प्रबंधन की विफलता का संज्ञान लेते हुए, जिला प्रशासन Telangana Revenue Recovery (TRR) Act, 1864, के तहत मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि, 28 फरवरी तक किसानों और श्रमिकों का बकाया नहीं चुकाने पर अधिकारी बकाया भुगतान के लिए कंपनी की संपत्ति बेच देंगे।
चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की गई है। मिल को दोबारा खोलने का निर्देश देने के साथ ही प्रबंधन को किसानों का सारा बकाया चुकाने का निर्देश दिया गया है।
पहले की चेतावनियों के बावजूद, कंपनी इस मुद्दे को ठीक करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप 2023 के उत्तरार्ध में अधिकारियों द्वारा मिल को बंद कर दिया गया। अतीत में, किसानों ने 7 करोड़ रुपये के बकाया का मुद्दा उठाया था। किसानों ने तत्काल भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कार्यक्रम शुरू किया था, हालाँकि, ट्राइडेंट शुगर्स प्रबंधन अनुत्तरदायी रहा।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, जिला गन्ना आयुक्त राजशेखर ने कहा कि, प्रबंधन को 28 फरवरी तक बकाया चुकाने के लिए नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद मिल की संपत्ति की नीलामी की जाएगी। अधिकारी अब नीलाम की जाने वाली संपत्तियों की सूची तैयार कर रहे हैं।
जिला कलेक्टर वल्लुरु क्रांति ने उद्योग मालिकों, निज़ाम शुगर्स रिवाइवल कमेटी के सदस्यों, जहीराबाद विधायक माणिक राव, डीसीएमएस के अध्यक्ष शिवकुमार और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने कहा कि, अगर मालिक 28 फरवरी तक बकाया चुकाने में विफल रहे तो उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
निज़ाम शुगर मिल की स्थापना के बाद से, कई वर्षों से किसानों ने ज़हीराबाद क्षेत्र में गन्ने की खेती की है। ज़हीराबाद एक समय गन्ने की खेती के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में प्रसिद्ध था।हालांकि, मिल के सामने मौजूदा परिचालन चुनौतियों ने इन किसानों पर बोझ डाल दिया है।
अक्सर, किसानों को अपनी गन्ने की फसल को संगारेड्डी के पास स्थित गणपति शुगर्स और निज़ामाबाद और कर्नाटक के मिलों में ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे अतिरिक्त परिवहन लागत खर्च होती है। इस स्थिति ने किसानों पर वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है। इन कठिनाइयों के आलोक में, गन्ना किसान सरकार से हस्तक्षेप करने, उद्योग की बहाली को सुविधाजनक बनाने और ट्राइडेंट शुगर्स मालिकों द्वारा बकाया का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की अपील करते हैं।
(Source: PIB)
