हैदराबाद/ निजामाबाद : तेलंगणाला २०१४ मध्ये राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर टीआरएस पक्षाने निजाम डेक्कन शुगर्स लिमिटेडचे (एनडीएसएल) पुनरुज्जीवन करण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर लगेच तत्कालीन कृषी मंत्री पोचराम श्रीनिवास रेड्डी यांनी शेतकऱ्यांच्या एका गटाबरोबर महाराष्ट्राचा दौरा केला. शेतकऱ्यांद्वारे सहकारी तत्त्वावर चालविल्या जाणाऱ्या साखर कारखान्यांचा त्यांनी अभ्यास केला. मात्र, त्यानंतरही कारखाना सुरू करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
वस्तूतः सद्यस्थितीत कारखान्याचे पुनरुज्जीवन अतिशय अवघड आहे. शेतकऱ्यांनी ऊसाऐवजी इतर पिकांकडे वळणे पसंत केले आहे. जर साखर कारखाना सुरू झाा तरीही तो पूर्ण क्षमतेने चालू शकेल इतका ऊस येथे सध्या उपलब्ध नाही. एका माजी कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित सहकारी पद्धतीने कारखाना सुरू करणे तेलंगणामध्ये अशक्य आहे. येथील शेतकऱ्यांकडे गुंतवणूकीसाठी इतकी मोठी रक्कम नाही. याशिवाय, तेलंगणामध्ये साखरेचा उतारा अवघा ८ ते १० टक्के इतकाच आहे. महाराष्ट्रात हा उतारा सरासरी १३ ते १४ टक्क्यांपर्यंत जातो. टीआरएस सरकारने साखर कारखान्याच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या हे वास्तव आहे. कारखान्याकडे कार्यस्थळावरील एका डिस्टलरीशिवाय, नागार्जुनसागर येथे एक वर्कशॉप आहे. तेथे कारखान्यासाठी आवश्यक साहित्याची निर्मिती केली जाते.
याबाबत बोधन ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले, जर सरकारने प्रोत्साहन दिले असते, तर शेतकऱ्यांनी ऊसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले असते. दुसरीकडे कृषी मंत्री सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी यांनी आगामी विधानसभेतील अर्थसंकल्पाच्या सत्रापूर्वी राज्य सरकार याविषयी चर्चेचा एक मसुदा तयार करणार असल्याचे म्हटले आहे. आम्ही महाराष्ट्राप्रमाणे सहकारी क्षेत्रात कारखाना चालविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊ. महाराष्ट्रात शेतकरी ऊस पिकवतात आणि साखर कारखानेही चालवतात. ही खूप चांगली पद्धती आहे.
