हैदराबाद : तेलंगणा सरकार शेतकरी आणि इथेनॉल उद्योगाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी इथेनॉल धोरण आणण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. काही आठवड्यांपूर्वी इथेनॉल उद्योगाशी संबधित प्रतिनिधींनी तेलंगणा रायथू आयोग आणि उद्योग विभागासमोर त्यांच्यासमोर असणाऱ्या अडचणी मांडल्या होत्या. भारतातील अनेक राज्यांनी उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी इथेनॉल धोरणे आधीच आणली आहेत.
केंद्राने गेल्या दोन ते तीन वर्षांत तेलंगणामधील २९ उद्योगांना लेटर ऑफ इरादा (LoI) जारी केले असले तरी, कामरेड्डी, खम्मम, सूर्यपेट, मकथल आणि सिद्दिपेटमध्ये फक्त सहा प्लांटचेच काम सध्या सुरू आहे. त्यापैकी सिद्दिपेटमध्ये दोन प्लांट आहेत. सध्या, नारायणपेटमध्ये फक्त एक प्लांट कार्यरत आहे. मकथलमधील प्लांटसह बांधकाम सुरू करणाऱ्या अनेक कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. विशेषतः जमीन अधिग्रहणाबाबत स्थानिकांच्या प्रखर विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. निर्मलमधील दिलावरपूर गावात जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यांनंतर, गुंतागुंतीत आणखी भर पडली आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीनुसार, भूसंपादन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रोत्साहन किंवा पॅकेजेससारखे उपाय धोरणात समाविष्ट करावेत, अशी मागणी सरकारला करण्यात आली आहे. कारण संबंधित जमिनी खाजगी मालकीच्या आहेत. उद्योगातील ज्येष्ठ नेते इथेनॉल धोरणाचे निरीक्षण उत्पादन शुल्क विभागाकडून उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचीही मागणी करत आहेत. इथेनॉल मिश्रणासारख्या शाश्वत पद्धती स्वीकारून भारत आपले ऊर्जा भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) २०२४-२५ मध्ये, डिसेंबरमध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण १८.२ टक्क्यांवर पोहोचले, जे आतापर्यंतचे सर्वोच्च मिश्रण आहे.सरकारने ESY २०२५-२६ पर्यंत २०% इथेनॉल मिश्रण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि हे ध्येय साध्य करण्याचा विश्वास आहे. इथेनॉल मिश्रणासाठी प्रोत्साहन देणे हा आयात केलेल्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
