बँकॉक : उद्योग मंत्रालयाने शेतकऱ्यांकडून ऊस पिकांचे अवशेष जाळण्यापासून रोखण्यासाठी उसाचे सर्व भाग खरेदी करण्यासाठी ७ अब्ज बाथ अनुदानाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यातून पीएम२.५ वायू प्रदूषणात प्रमुख योगदान देणाऱ्या घटकांना रोखता येईल अशी अपेक्षा आहे. PM२.५ म्हणजे २.५ मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे धुळीचे कण, ज्यांच्या दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने फुफ्फुस आणि हृदय, रक्तवाहिन्यासंबंधी समस्यांसह दीर्घकालीन आजार होऊ शकतात.
याबाबत उद्योग मंत्री अकनाट प्रॉम्फान म्हणाले की, ७ अब्ज बाथच्या बजेटसह, ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊस पिकाची १०० टक्के तोडी आणि विक्री करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी तयार केली आहे. त्यामुळे पुढील लागवडीपूर्वी पीक उघड्यावर साठवता येईल. आणि उसाचा पाला जाळणे थांबवता येईल. ऊस आणि साखर मंडळाने हे उपाय सुचले होते. यातून ताज्या उसाचा खरेदी कोटा वाढवण्यासाठी साखर उत्पादकांशी समन्वय साधण्याची अपेक्षा होती.
त्यांनी सांगितले की, उसाची पाने आणि अखाद्य भाग इंधन म्हणून वापरण्यासाठी बायोमास पॉवर प्लांटना विकले जातील. आतापर्यंत देशभरातील ५८ साखर उत्पादक या योजनेत सामील होण्यास इच्छुक आहेत. प्रॉम्फन म्हणाले की, प्रदूषण कमी करण्यासाठी पीक जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करणे थांबवण्याचेही या उत्पादकांनी मान्य केले आहे.
याबाबत मंडळाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, देशभरातील साखर उत्पादकांनी खरेदी केलेल्या १९ दशलक्ष टन उसांपैकी किंवा २०.१८ टक्के ऊसांपैकी फक्त ४ टक्के बागायतींमध्ये उसाचे पीक जाळून टाकले जाते. नव्या मोहिमेमुळे हे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे वायू प्रदूषणाच्या समस्या सोडवण्यासाठी शाश्वत दृष्टिकोनाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पीएम २.५ चे प्रमुख स्रोत म्हणजे वाहतूक उत्सर्जन, कारखाने, जंगलातील आगी आणि पीक जाळण्याच्या घटना हे आहे. थायलंड आणि शेजारील देशांमध्ये ऊस लागवड ही वायू प्रदूषणाच्या सर्वात मोठ्या स्त्रोतांपैकी एक मानली जाते.
