हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
बँकॉक :
ऊस उत्पादकांनी त्यांचा ऊस पेटवून देऊ नये, यासाठी कोणत्या उपाय योजना राबवता येतील, याचं नियोजन उद्योग मंत्रालयाकडून मंत्रिमंडळाला देण्यात येणार आहे. या उपाय योजना देशात २०१९-२०२० च्या ऊस हंगामापासून राबवण्यात येणार असल्याची माहिती औद्योगिक मंत्रालयाचे सचिव फासू लोहरचून यांनी दिली.
कारखान्यांना पेटवून देण्यात आलेला ऊस खरेदी करावा लागतो. तो कमी करण्यासाठी या उपाय-योजना करण्यात येणार आहेत. यात पुढील वर्षी रोज केवळ ३० टक्के, त्यानंतर २०२०-२१ यावर्षात रोज २० टक्के तर, त्या पुढील वर्षात रोज ५ टक्के ऊस खरेदी करावा लागेल, असे नियोजन आहे. तीन वर्षांच्या नियोजित कार्यक्रमानंतर गाळपासाठी पेटवलेला ऊस उपलब्ध असणार नाही, असा दावा औद्योगिक मंत्रालयाकडून करण्यात आला आहे.
दी बँक फॉर अॅग्रीकल्चर आणि अॅग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह (बीएएसी) या बँकेकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि सहयोगी उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यावरील व्याज दराला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. मात्र, वार्षिक एक टक्का व्याजावर हे कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या शेतात चालवण्यात येणारे मशीन, औद्योगिक विभागाकडे नोंदणी करणे गरजेचे आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
