पुणे : जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात देशाच्या महागाई निर्देशांकानुसार उसाला दर मिळावा, अशी मागणी करत याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या खंडपीठाने गेल्या शुक्रवारी (ता. ३०) याचिकेवर सुनावणी घेतली. त्यांना याचिकेतील मुद्दे समजून घेत याबाबत शेतकऱ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा सल्ला दिला. शेतकऱ्यांनी दर ठरवण्याचे सूत्र पूर्णपणे चुकीचे असल्याचा आक्षेप नोंदवत साखरेसाठी द्विस्तरीय दर पद्धत आणण्याची मागणी केली आहे.
‘अॅग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, माने यांनी याचिकेत कृषी मूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र शासन ऊस दर (एफआरपी) ठरवते. त्यासाठी ८.५० टक्के मूळ उतारा (बेसिक रिकव्हरी रेट) होता. तो वेळोवेळी वाढवून १०.२५ टक्के केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिटन १५०० ते १६०० रुपये नुकसान झाले आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षांमध्ये उसाचा उत्पादन खर्च किमान ७० टक्के वाढलेला आहे. याचा विचार ऊस दर ठरवताना केलेला नाही, असा मुद्दा मांडला होता. याबाबत केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग, केंद्रीय सहकार मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार आणि राज्याच्या साखर आयुक्तांना याचिकेत प्रतिवादी केले होते. यातील तीन प्रतिवादी हे दिल्लीस्थित आहेत. त्यामुळे ऊस दराच्या प्रश्नाबाबत संविधानाच्या २२६ अनुच्छेदानुसार शेतकऱ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे जावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांचा हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलेला आहे असे माने यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या वतीने अॕड. सौम्या चक्रवर्ती, अॕड. राजसाहेब पाटील, अॕड. विजय खामकर, अॕड. सुप्रिया वानखेडे आणि अॕड. कल्पना शर्मा आदींनी काम पाहिले.
