लखनऊ : राज्यात साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चालना देण्यासाठी योगी सरकार गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकारचे हे प्रयत्न उद्योगाच्या विकासासाठी अत्यंत प्रभावी ठरत आहेत. आता या यादीत सरकारच्या ऊस नोंदणी धोरणाचीही भर पडली आहे. नवीन ऊस नोंदणी धोरणात अल्प व अल्प जमीनधारक शेतकऱ्यांची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. गळीत हंगामापासून ३० सप्टेंबरपर्यंत नवीन सभासदांना ऊस पुरवठ्याचा लाभ देण्याची तोडणी मशीनची व्यवस्था करणे, हे अतिशय कौतुकास्पद पाऊल आहे.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने ऊस नोंदणी धोरणात छोट्या-छोट्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या हिताला विशेष महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे ते आता ऊस टंचाईच्या समस्येपासून मुक्त झाले आहेत. ऊस पुरवठ्यात प्राधान्य मिळाल्याने तुम्हाला संघर्षही करावा लागणार नाही. मशिन वापरून ऊस तोडणीसाठी साखर कारखान्यांना पहिल्यांदाच परवानगी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण मजूर आणि कटरच्या कमतरतेमुळे ऊस पुरवठा करताना सर्वाधिक अडचणी येत आहेत. नवीन ऊस नोंदणी धोरणाला मंजुरी मिळाल्याने लहान-लहान गाळप असलेले शेतकरी खूश आहेत, कारण पुरवठ्यात प्राधान्य मिळाल्याने आणि आगामी गळीत हंगामापासूनच ३० सप्टेंबरपर्यंत नवीन सभासदांना लाभ देण्यात येत असल्याने आता गरजू शेतकऱ्यांना ऊस तोडणीचा लाभ मिळू शकेल. त्यांचा ऊस अत्यंत स्वस्त दरात क्रशरवर विकावा लागणार नाही.
