कोल्हापुर : कर्नाटक सरकार ने चीनी मिलों को आदेश दिया है कि, इस साल का चीनी सीजन 15 नवंबर के बाद ही शुरू होना चाहिए। कर्नाटक सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र की सीमावर्ती इलाकों की चीनी मिलों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि इसके कारण महाराष्ट्र का गन्ना कर्नाटक की मिलों को नही जायेगा। कर्नाटक सरकार के आदेश के बाद महाराष्ट्र में 1 नवंबर से पेराई सीजन शुरू होने की मांग की जा रही है। सीजन की जल्द शुरुआत गन्ने की कटाई के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पिछले साल किसानों को अंतिम चरण में गन्ने को मिलों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था।
पिछले साल महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश की कमी के कारण कुछ तालुकों में गन्ने की खेती कम हो गई थी।इसका असर इस सीजन पर पड़ेगा। गन्ने की कम उपलब्धता के कारण कर्नाटक सरकार ने इस वर्ष गन्ना सत्र 15 नवंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। अगर महाराष्ट्र सरकार चीनी मिलों को 1 नवंबर से पेराई सीजन शुरू करने की इजाजत दे देती है, तो कोल्हापुर और सांगली जिले की फैक्ट्रियों को फायदा हो सकता है। हालांकि,महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया है। चीनी उद्योग विशेषज्ञ पी.जी.मेढे के अनुसार,कर्नाटक सरकार का यह फैसला महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों की फैक्ट्रियों के लिए फायदेमंद है। इस फैसले से कर्नाटक में चीनी मिलों से गन्ने के डायवर्जन पर लगाम लगाई जा सकेगी। अगर महाराष्ट्र सरकार मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक जल्दी आयोजित करती है, तो मिलों को पेराई सीजन की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
महाराष्ट्र में गन्ना पेराई सत्र 2023-24 में 110.17 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल राज्य में 105.34 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र चीनी आयुक्तालय के मुताबिक सीजन 2023-24 में कुल मिलाकर 207 चीनी मिलों ने पेराई में भाग लिया था। जिसमें 103 सहकारी एवं 104 निजी चीनी मिलें शामिल थी। चीनी मिलों में 1073.08 लाख टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है। इस सीजन में राज्य में 1101.7 लाख क्विंटल(110.17 लाख टन)चीनी का उत्पादन किया गया है। राज्य में उत्पादन के हिसाब से कोल्हापुर विभाग में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन हुआ जबकि सबसे कम चीनी का उत्पादन नागपुर इलाके में हुआ।
