पाटणा : राज्य सरकारने संपूर्ण बिहारमध्ये ऊस लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊस उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान यांनी बुधवारी गुंतवणूकदारांना सर्व ३८ जिल्ह्यांमध्ये गूळ उत्पादन युनिट स्थापनेसाठी आमंत्रित केले. ते म्हणाले की, यासाठी त्यांना अनुदान दिले जाईल. ऊस उद्योगाचे उप प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल म्हणाले की, महानगरांसह ग्राहक आरोग्याच्या कारणास्तव साखरेपेक्षा गुळाला प्राधान्य देतात. त्यानुसार राज्य सरकारने गूळ उत्पादनाला चालना देण्याचा आणि त्यांच्या युनिटच्या दैनंदिन ऊस गाळप क्षमतेच्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागाकडून ऊसासाठीचे सॉफ्टवेअर एक ऑक्टोबर रोजी लाँच करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, या सॉफ्टवेअरचा उद्देश निवड प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा आहे. सध्याच्या १० साखर कारखान्यांच्या १५ किलोमीटर परिघाबाहेर गूळ उत्पादन युनिट्स उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये गेल्या चार वर्षांपासून बंद असलेल्या रिगा कारखान्याचाही समावेश आहे. परंतु लवकरच हा कारखानाही कार्यान्वित होईल. ते म्हणाले की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ८१ गूळ उत्पादन युनिट्सच्या स्थापनेसाठी यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली असून, अनुदानासाठी १२.४ कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूदही करण्यात आली आहे. लाल यांनी सांगितले की, बिहारमधील गूळ युनिटची क्षमता खूप आहे. देशातील आघाडीच्या पाच राज्यांच्या श्रेणीत आम्ही स्थान मिळवू शकतो. बिहारमध्ये २.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड केली जाते. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या तामिळनाडूशी याबाबत स्पर्धा होऊ शकते.
