नवी दिल्ली : केंद्र सरकार गव्हाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवते आणि देशातील ग्राहकांसाठी किंमत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करते. रब्बी २०२४ मध्ये देशात एकूण ११३२ लाख मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन झाले.अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि साठेबाजी आणि बेकायदेशीर सट्टा रोखण्यासाठी, सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना लागू असलेल्या गव्हाच्या साठवणुकीची मर्यादा लागू केली..
गव्हाच्या किमती नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत लागू असलेल्या गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संस्था सध्याची गहू साठा मर्यादा सुधारित गहू साठा मर्यादा
व्यापारी/घाऊक विक्रेता 1000 मेट्रिक टन 250 मेट्रिक टन
प्रत्येक किरकोळ विक्रेता 5 मेट्रिक टन 4 मेट्रिक टन
मोठा साखळी प्रत्येक आउटलेटसाठी 5 मेट्रिक टन प्रत्येक आउटलेटसाठी 5 मेट्रिक टन
प्रोसेसर मासिक स्थापित क्षमतेच्या 50 % मासिक स्थापित क्षमतेच्या 50%
सर्व गव्हाचा साठा करणाऱ्या संस्थांनी गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादा पोर्टलवर (https://evegoils.nic.in/wsp/login) नोंदणी करणे आणि दर शुक्रवारी साठा स्थिती अद्यतनित करणे आवश्यक आहे. पोर्टलवर नोंदणी न केलेल्या किंवा साठ्याच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ च्या कलम ६ आणि ७ अंतर्गत योग्य दंडात्मक कारवाई केली जाईल.जर वरील संस्थांकडे असलेला साठा वरील निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांना अधिसूचना जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तो निर्धारित साठ्याच्या मर्यादेत आणावा लागेल. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग गव्हाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी आणि देशात सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी त्याच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
