नवी दिल्ली : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात भारतात इथेनॉल मिश्रणाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले कि, सरकारने वर्ष २०२२ मध्ये सुधारित केलेल्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण-२०१८ नुसार, इतर गोष्टींबरोबरच, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य २०३० वरून इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ईएसवाय) २०२५-२६ असे बदलण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) जून २०२२ मध्ये पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले, जे २०२१-२२ च्या ईएसवायमधील लक्ष्यापेक्षा पाच महिने अलिकडे होते. ईएसवाय २०२२-२३ मधील इथेनॉल मिश्रण १२.०६ टक्के, ईएसवाय २०२३-२४ मध्ये १४.६० टक्के आणि इएसवाय २०२४-२५ मध्ये १७.९८ टक्के वाढले आहे. इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्याचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतातील इथेनॉल मिश्रणाबाबत आंतर-मंत्रालयीन समितीने तयार केलेल्या रोडमॅप २०२०-२५ अनुसार, २० टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई २०) वापरल्याने ई १० साठी डिझाइन केलेल्या आणि ई २० साठी कॅलिब्रेट केलेल्या चारचाकी वाहनांच्या इंधन कार्यक्षमतेत किरकोळ घट होते. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) ने समितीला माहिती दिली होती की इंजिन हार्डवेअर आणि ट्यूनिंगमध्ये बदल करून, मिश्रित इंधनामुळे होणारे कार्यक्षमतेचे नुकसान कमी करता येईल. समितीच्या अहवालात असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की ई २० इंधनामुळे वाहनाच्या कामगिरीत, इंजिनच्या भागांमध्ये झीज होण्यात किंवा इंजिन तेलाच्या ऱ्हासात कोणतीही मोठी समस्या आढळून आली नाही.
राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीने घोषित केलेल्या अतिरिक्त टप्प्यात अन्नधान्य वापरण्याची परवानगी राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणानुसार आहे. हे धोरण मका, कसावा, कुजलेले बटाटे, तुटलेले तांदूळ यासारखे खराब झालेले अन्नधान्य, मानवी वापरासाठी अयोग्य अन्नधान्य, मका, उसाचा रस आणि काकवी, शेतीचे अवशेष (तांदळाचे भुसे, कापसाचे देठ, मक्याचे कवच, भूसा, बगॅस इ.) यासारख्या कच्च्या मालाच्या वापरास प्रोत्साहन देते. इथेनॉल उत्पादनासाठी वेगवेगळ्या कच्च्या मालाच्या वापराची व्याप्ती दरवर्षी बदलते, जी उपलब्धता, किंमत, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजारपेठेतील मागणी आणि धोरणात्मक प्रोत्साहने यासारख्या घटकांवर अवलंबून असते. इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस, त्याचे उप-उत्पादने, मका इत्यादींचा वापर केल्यास संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करून काळजीपूर्वक कॅलिब्रेट केला जातो.
याशिवाय, सरकारने २०१४ पासून, ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी आणि इथेनॉल उत्पादकांना उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी कच्च्या मालाचा साठा वाढवणे, ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉल खरेदीसाठी प्रशासित किंमत यंत्रणा लागू करणे, ईबीपी कार्यक्रमासाठी इथेनॉलवरील जीएसटी दर ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, इथेनॉलची आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत वाहतूक सुलभ करण्यासाठी उद्योग (विकास आणि नियमन) कायद्यात सुधारणा, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे (ओएमसी) इथेनॉल खरेदी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य २०३० वरून इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ईएसवाय) २०२५-२६ असे बदलणे याचा समावेश आहे.
