शिर्डी : केंद्र सरकारने साखरेच्या सर्वच ग्रेडला प्रतिकिलो ३१ रुपये दर ठेवला असून तो अयोग्य आहे. साखर दर ग्रेडनुसार दिला पाहिजे. मात्र, केंद्र सरकारने सरसकट प्रतिकिलो ३१रुपये दर दिला आहे. तो अयोग्य आहे. ग्रेडनुसार साखर दर नक्की करावा, अशी मागणी या वेळी कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन आमदार आशुतोष काळे यांनी केली आहे.
साखर कारखान्यांना प्रतिटन ४०० ते ५०० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या २०१९-२० च्या ६५ व्या गळीत हंगामाचा सांगता समारंभ शनिवारी (७ मार्च) पार पडला. कारखान्यचे मार्गदर्शक माजी आमदार अशोकराव काळे यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
काळे म्हणाले, ‘मागील वर्षी उन्हाळी हंगामात तीव्र दुष्काळ होता. कालव्यांना रोटेशन सुटले नसल्याने कारखाना परिसरात ऊस लागवडी कमी झाल्या होत्या; तसेच उपलब्ध ऊस जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरल्यामुळे ऊसाची टंचाई होती. कार्यक्षेत्रातून दोन लाख व कार्यक्षेत्राबाहेरून दीड लाख टन ऊस उपलब्ध होऊन साडेतीन लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु उत्कृष्ट नियोजन करून ३ लाख ६५ हजार ६२ मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप करण्यात आले. त्यातून ३ लाख ९४ हजार क्विंटल साखर उत्पादित करण्यात आली. साखर उतारा १०.७९ टक्के मिळाला असून एफआरपी दरानुसार २,३९२/- इतका दर देणे देय असताना कर्मवीर काळे साखर कारखान्याने ऊस उत्पादकांना सरसकट २,५००/- रुपये प्रतिटन असा दर दिला आहे. हा दर अंतिम नाही. साखरेच्या बाजारभावानुसार योग्य निर्णय घेऊ.’
साखर व उपपदार्थाचे उत्पन्न धरून कारखान्यांना प्रतीटन अंदाजे ४०० ते ५०० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडत असल्यामुळे साखरेच्या ‘एमएसपी’ दरात बदल करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी आमदार काळे यांनी केली.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
